PU Special :छत्तीसगढ़ से CRPF की वापसी शुरू, सुकमा से 1000 जवान मणिपुर रवाना

प्रेम कुमार,रायपुर/ जगदलपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक अभियान के बाद अब बस्तर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। दशकों तक नक्सल मोर्चे पर तैनात रहे केंद्रीय सुरक्षा बलों की चरणबद्ध वापसी की तैयारी है। इसकी शुरुआत सुकमा जिले से हो गई है। यहां तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की एक पूरी बटालियन को वापस बुलाकर मणिपुर भेजा जा रहा है। इस बटालियन में करीब 1,000 से अधिक जवान शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, आने वाले एक महीने में बस्तर से कुछ और बटालियनों को भी हटाया जा सकता है। हालांकि, सुरक्षा बलों की वापसी के साथ अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी।
सुकमा से मणिपुर पहुंचेंगे 1000 जवान, शुरू हुआ फोर्स की वापसी का दौर
बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुकमा सबसे संवेदनशील जिलों में शामिल रहा है। यहां लंबे समय से CRPF और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती रही है। जंगलों में सर्च ऑपरेशन, नक्सलियों के ठिकानों पर कार्रवाई और नए सुरक्षा कैंप स्थापित करने में इन जवानों की अहम भूमिका रही है। अब बदले सुरक्षा हालात के बीच सुकमा से CRPF की एक पूरी बटालियन को मणिपुर भेजने का फैसला लिया गया है। करीब एक हजार जवानों की इस बटालियन की रवानगी को बस्तर में केंद्रीय बलों की तैनाती घटाने की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है।
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नक्सलवाद पर लगाम, अब सुरक्षा तैनाती की समीक्षा
बस्तर संभाग में नक्सलवाद के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पिछले कई दशकों से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। CRPF, कोबरा, BSF और ITBP के जवानों ने दुर्गम जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाए। सुरक्षा कैंपों की स्थापना, नक्सलियों के नेटवर्क को कमजोर करने, अंदरूनी गांवों तक पहुंच बनाने और सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने में इन बलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब नक्सल विरोधी अभियानों में मिली सफलता के बाद केंद्र और राज्य सरकार सुरक्षा बलों की तैनाती की नए सिरे से समीक्षा कर रही हैं। इसी रणनीति के तहत कुछ बटालियनों को दूसरे राज्यों में भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है।
विजय शर्मा पहले ही दे चुके हैं फोर्स कम करने के संकेत
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा भी बदली हुई परिस्थितियों का हवाला देते हुए कह चुके हैं कि प्रदेश में अब केंद्रीय सुरक्षा बलों की पहले जैसी आवश्यकता नहीं रह गई है। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में सफलता के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती कम करने और जवानों को दूसरे राज्यों में भेजने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। हालांकि, यह प्रक्रिया एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से पूरी किए जाने की संभावना है।
स्थानीय पुलिस के कंधों पर होगी बस्तर की सुरक्षा
केंद्रीय बलों की वापसी के साथ ही बस्तर में स्थानीय पुलिस और जिला बल की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। अब तक नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा कैंपों का संचालन, गश्त, सर्च ऑपरेशन और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में केंद्रीय बलों की बड़ी भूमिका रही है। बदले हालात में स्थानीय पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था की कमान मजबूत करनी होगी। इसके तहत तीन प्रमुख जिम्मेदारियां अहम रहेंगी: अंदरूनी इलाकों में नियमित निगरानी और गश्त। नक्सली गतिविधियों से जुड़ी खुफिया सूचनाओं का संकलन। ग्रामीणों के साथ बेहतर समन्वय और विश्वास कायम करना।
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IED का खतरा अभी खत्म नहीं, जंगलों में चुनौती बरकरार
नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) रही है। बस्तर के जंगलों और अंदरूनी रास्तों में नक्सलियों द्वारा विस्फोटक लगाए जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में केंद्रीय बलों की वापसी के बाद भी डिमाइनिंग यानी विस्फोटकों की तलाश और उन्हें निष्क्रिय करने का काम बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा ग्रिड मजबूत रखना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होगी।
सुरक्षा में खालीपन न आए, इसलिए चरणबद्ध वापसी की तैयारी
सुकमा से हटाई जा रही बटालियन की जिम्मेदारियों का प्रबंधन आसपास की अन्य सुरक्षा इकाइयों और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच किया जाना जरूरी होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्रीय बलों की संख्या कम होने के बावजूद संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। इसी वजह से बस्तर से अन्य बटालियनों की संभावित वापसी भी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और स्थानीय पुलिस की तैयारियों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से हो सकती है।
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बस्तर में अब विकास की नई तस्वीर की उम्मीद
लंबे समय तक नक्सलवाद की वजह से बस्तर के कई अंदरूनी इलाके विकास की मुख्यधारा से दूर रहे हैं। सुरक्षा हालात में सुधार के बाद अब इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक पहुंच बढ़ने और ग्रामीणों का सरकारी योजनाओं से जुड़ाव मजबूत होने से विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसके लिए सुरक्षा के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी जरूरी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल: क्या बस्तर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कम होती तैनाती के साथ स्थानीय पुलिस पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभाल पाएगी? आने वाला समय इस बदलाव की असली परीक्षा होगा।




















