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कैबिनेट बैठक की आड़ में पेशी से छूट का दांव फेल, मप्र हाईकोर्ट ने कहा-हाजिर हों IAS अधिकारी तरुण राठी 

मप्र हाईकोर्ट ने रिटायर्ड महिला स्वास्थ्य कर्मी की 5.25 लाख रुपए की ग्रेच्युटी का भुगतान दो साल से अधिक समय तक लंबित रखने पर स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त आईएएस तरुण राठी के प्रति सख्त रुख अपनाया है। कैबिनेट बैठक का हवाला देकर पेश की गई हाजिरी माफी खारिज करते हुए कोर्ट ने 18 दिसंबर को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
कैबिनेट बैठक की आड़ में पेशी से छूट का दांव फेल, मप्र हाईकोर्ट ने कहा-हाजिर हों IAS अधिकारी तरुण राठी 
फाइल फोटो

जबलपुर। दो साल बीत जाने के बावजूद एक रिटायर्ड महिला स्वास्थ्य कर्मी का भुगतान रोकने के मामले पर मप्र हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त आईएएस तरुण राठी को हाजिर होना था, जिन्होंने कैबिनेट बैठक को आधार बनाकर हाजिरी माफी का आवेदन लगाया। जस्टिस दीपक खोत की अदालत ने इस आवेदन को खारिज करके कहा कि 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर आयुक्त हर हाल में हाजिर रहें।  

कार्रवाई नहीं होने पर दाखिल की थी याचिका

हाईकोर्ट ने ये निर्देश रीवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दगढ़ से स्वास्थ्य कर्मी पद से रिटायर हुईं आशा अवस्थी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिए। दरअसल, याचिकाकर्ता को मिलने वाली ग्रेज्युटी की 5.25 लाख रुपए की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस पर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को याचिकाकर्ता को ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दाखिल की गई थी।

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आयुक्त को चार हफ्ते की मोहलत देकर हाजिर होने के निर्देश

इस मामले पर हाईकोर्ट ने आयुक्त तरुण राठी और प्रभारी आयुक्त दिनेश श्रीवास्तव को हाजिर होने कहा था, जो हाजिर नहीं हुए थे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल मिश्रा हाजिर हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने 15 दिसंबर के आदेश का पालन करने चार सप्ताह की आखिरी मोहलत देकर आयुक्त तरुण राठी को हाजिर होने के निर्देश दिए।

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Naresh Bhagoria
By Naresh Bhagoria

नरेश भगोरिया। 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्ववि...

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