कैबिनेट बैठक की आड़ में पेशी से छूट का दांव फेल, मप्र हाईकोर्ट ने कहा-हाजिर हों IAS अधिकारी तरुण राठी

जबलपुर। दो साल बीत जाने के बावजूद एक रिटायर्ड महिला स्वास्थ्य कर्मी का भुगतान रोकने के मामले पर मप्र हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त आईएएस तरुण राठी को हाजिर होना था, जिन्होंने कैबिनेट बैठक को आधार बनाकर हाजिरी माफी का आवेदन लगाया। जस्टिस दीपक खोत की अदालत ने इस आवेदन को खारिज करके कहा कि 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर आयुक्त हर हाल में हाजिर रहें।
कार्रवाई नहीं होने पर दाखिल की थी याचिका
हाईकोर्ट ने ये निर्देश रीवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दगढ़ से स्वास्थ्य कर्मी पद से रिटायर हुईं आशा अवस्थी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिए। दरअसल, याचिकाकर्ता को मिलने वाली ग्रेज्युटी की 5.25 लाख रुपए की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस पर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को याचिकाकर्ता को ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दाखिल की गई थी।
ये भी पढ़ें: कटनी की निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका, FIR रद्द कराने की याचिका खारिज
आयुक्त को चार हफ्ते की मोहलत देकर हाजिर होने के निर्देश
इस मामले पर हाईकोर्ट ने आयुक्त तरुण राठी और प्रभारी आयुक्त दिनेश श्रीवास्तव को हाजिर होने कहा था, जो हाजिर नहीं हुए थे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल मिश्रा हाजिर हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने 15 दिसंबर के आदेश का पालन करने चार सप्ताह की आखिरी मोहलत देकर आयुक्त तरुण राठी को हाजिर होने के निर्देश दिए।




















