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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को बेसहारा मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए कई सिफारिशें दी हैं। अदालत ने कहा कि सभी मवेशियों की अनिवार्य टैगिंग की जाए और उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए।