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सीहोर में देवउठनी एकादशी पर बाल विवाह रोकने प्रशासन अलर्ट, जिलेभर में निगरानी टीमें तैनात

सीहोर में देवउठनी एकादशी पर 20 नवंबर को जिले में बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित होने की संभावना के बीच बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निगरानी की तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी टीमें गठित की जा रही हैं।
सीहोर में देवउठनी एकादशी पर बाल विवाह रोकने प्रशासन अलर्ट

सीहोर। बाल विवाह की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित उम्र से पहले विवाह कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलेभर में निगरानी, हर विवाह आयोजन पर नजर

मध्यप्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप सीहोर को बाल विवाह मुक्त जिला बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2013 से लाडो अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत बाल विवाह की रोकथाम, जनजागरूकता और संभावित मामलों की निगरानी की जा रही है। देवउठनी एकादशी जैसे बड़े मांगलिक अवसर पर प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिला एवं विकासखंड स्तर की टीमें बाल विवाह की संभावनाओं पर नजर रखेंगी।

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स्कूल में बच्चों को बताए बाल विवाह के कानूनी परिणाम

कलेक्टर के निर्देश और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास राजेश खरे के मार्गदर्शन में शासकीय हाई स्कूल पचामा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें परामर्शदाता सुरेश पांचाल, शिक्षिका राजकुमारी भगत, वर्षा मिश्रा, वंदना मालवीय और सुमित गौर सहित अन्य प्रतिनिधियों ने छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। बच्चों को बताया गया कि बाल विवाह केवल सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि कानूनन दंडनीय अपराध है।

शादी कराई तो माता-पिता से लेकर पंडित तक पर कार्रवाई

कार्यक्रम में स्पष्ट किया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत विवाह कराने वाले माता-पिता, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, बाराती, पंडित, धर्मगुरु, टेंट संचालक, प्रिंटर्स, बैंड-बाजे वाले, कैटरर्स और समाज के मुखिया तक कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। दोषियों को दो वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

समझाइश देकर रुकवाए पांच बाल विवाह

महिला सशक्तिकरण विभाग के परामर्शदाता सुरेश पांचाल ने बताया कि वर्ष 2025-26 में समझाइश देकर बाल विवाह के पांच मामलों को रुकवाया गया। उन्होंने बताया कि कम उम्र में विवाह और गर्भधारण से लड़कियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे शिक्षा बाधित होने के साथ बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर भी असर पड़ता है। भविष्य में रोजगार के अवसर भी सीमित हो जाते हैं।

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सूचना मिलते ही प्रशासन को करें शिकायत

बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर 9993183931 जारी किया गया है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस थाना, महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या किसी भी शासकीय कर्मचारी को जानकारी दी जा सकती है। सूचना पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट को भी दी जा सकती है।

प्रशासन की अपील, बाल विवाह मुक्त सीहोर बनाने में दें सहयोग

महिला एवं बाल विकास विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि देवउठनी एकादशी सहित अन्य मांगलिक अवसरों पर होने वाले विवाह समारोह में वर-वधू की निर्धारित उम्र की पुष्टि अवश्य करें। कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो चुप रहने के बजाय तत्काल प्रशासन को सूचना दें। प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट है। नाबालिगों का विवाह रोकना और सीहोर को बाल विवाह मुक्त जिला बनाना। 

Sunil Sharma
By Sunil Sharma

सुनील शर्मा, सीहोर जिला ब्यूरो, पीपुल्स समाचार ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय। दैनिक भास्कर, पत...

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