1 जनवरी 2027 से बदलेंगे ऑनलाइन शॉपिंग के नियम, फर्जी डिस्काउंट और छिपी फीस पर लगेगी रोक; जानें ग्राहकों को क्या मिलेगा फायदा

अगर आप Amazon, Flipkart या किसी दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट से ऑनलाइन कपड़े, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स या घर का सामान खरीदते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। 1 जनवरी 2027 से ऑनलाइन शॉपिंग के कई नियम बदलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ग्राहकों को फर्जी डिस्काउंट, छिपे हुए चार्ज, भ्रामक विज्ञापनों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए ई-कॉमर्स नियमों में बदलाव किया है। नए नियम लागू होने के बाद कंपनियों को प्रोडक्ट की कीमत, डिस्काउंट, डिलीवरी चार्ज और रिटर्न-रिफंड से जुड़ी जानकारी ज्यादा साफ तरीके से देनी होगी। साथ ही, ग्राहक की अनुमति के बिना उसके डेटा का इस्तेमाल करना भी आसान नहीं होगा। सरकार का मकसद ऑनलाइन खरीदारी को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि 1 जनवरी 2027 से आपकी ऑनलाइन शॉपिंग में क्या-क्या बदल जाएगा और इसका आपको कैसे फायदा मिलेगा।
फर्जी डिस्काउंट दिखाना होगा मुश्किल
ऑनलाइन सेल के दौरान कई बार किसी प्रोडक्ट पर 50 से 80 प्रतिशत तक डिस्काउंट दिखाया जाता है। बड़ी छूट देखकर ग्राहक तुरंत सामान खरीद लेते हैं। लेकिन कई बार प्रोडक्ट की कीमत पहले बढ़ा दी जाती है और फिर उस पर भारी डिस्काउंट दिखाया जाता है। नए नियमों के तहत कंपनियों को इस तरह की कीमतों में पारदर्शिता रखनी होगी। अगर कोई प्लेटफॉर्म किसी सामान पर डिस्काउंट देने का दावा करता है, तो उसे डिस्काउंट वाली कीमत के साथ पुरानी कीमत भी दिखानी होगी। यह पुरानी कीमत पिछले 30 दिनों में उस प्रोडक्ट की सबसे कम कीमत के आधार पर तय होगी।
उदाहरण से समझिए-
- किसी प्रोडक्ट की मौजूदा कीमत 1,000 रुपए है।
- कंपनी उस पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट दिखाती है।
- अब ग्राहक पिछले 30 दिनों में उस सामान की सबसे कम कीमत भी देख सकेंगे।
- इससे कंपनियों के लिए कीमत बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट दिखाना मुश्किल होगा और ग्राहक बेहतर फैसला ले सकेंगे।
पैसे देकर ऊपर दिखाए गए प्रोडक्ट पर Sponsored लिखना जरूरी
जब आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर मोबाइल, कपड़े या कोई दूसरा सामान सर्च करते हैं, तो कई बार कुछ प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। जरूरी नहीं कि वे सबसे अच्छे या सबसे सस्ते प्रोडक्ट हों। कई बार कंपनियां पैसे देकर अपने सामान को सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखाती हैं। नए नियमों के तहत ऐसे प्रोडक्ट की पहचान साफ तौर पर बतानी होगी। अगर किसी सामान को पैसे देकर ऊपर दिखाया गया है, तो उसके साथ 'Sponsored' या विज्ञापन का टैग लगाना जरूरी होगा। इससे ग्राहक समझ सकेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट सामान्य सर्च रिजल्ट में आया है और कौन सा पैसे देकर प्रमोट किया गया है।
खरीदारी से पहले मिलेगी प्रोडक्ट की पूरी जानकारी
ऑनलाइन सामान खरीदते समय कई बार ग्राहकों को प्रोडक्ट से जुड़ी जरूरी जानकारी नहीं मिल पाती। नए नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को सामान की जरूरी जानकारी स्पष्ट रूप से दिखानी होगी। इसमें शामिल हैं-
- प्रोडक्ट की Expiry या Best Before Date
- Return और Refund Policy
- Warranty और Guarantee
- डिलीवरी और शिपिंग चार्ज
- पेमेंट से जुड़े विकल्प और जानकारी
सामान की दूसरी जरूरी विशेषताएं
छिपी हुई फीस और बेवजह के चार्ज पर लगेगी रोक
कई बार ऑनलाइन खरीदारी करते समय ग्राहक को शुरुआत में सामान की कीमत कम दिखाई देती है, लेकिन पेमेंट के समय अलग-अलग नामों से अतिरिक्त चार्ज जोड़ दिए जाते हैं। नए नियमों के तहत कंपनियां ऐसी सेवाओं के नाम पर अलग से फीस नहीं वसूल सकेंगी, जिनका उनकी मुख्य सेवा से सीधा संबंध नहीं है। हालांकि, लॉयल्टी और मेंबरशिप प्रोग्राम की फीस को इस नियम से छूट दी गई है। इस बदलाव का मकसद ग्राहकों को पेमेंट से पहले ही कुल कीमत की सही जानकारी देना है, ताकि आखिरी समय पर उन्हें अतिरिक्त खर्च का सामना न करना पड़े।
आपकी अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं होगा निजी डेटा
ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ग्राहक कई तरह की व्यक्तिगत जानकारी प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, पता और खरीदारी से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है। नए नियमों के तहत कंपनियां ग्राहक की स्पष्ट मंजूरी के बिना उसके डेटा का इस्तेमाल तय उद्देश्यों के अलावा नहीं कर सकेंगी। इससे ग्राहकों की निजी जानकारी के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी और उन्हें अपने डेटा पर ज्यादा नियंत्रण मिल सकेगा।
Dark Patterns पर सख्ती, ग्राहकों को भ्रमित करना होगा मुश्किल
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई बार ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं, जिनसे ग्राहक को भ्रमित करके कोई सामान या सेवा खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। इन्हें Dark Patterns कहा जाता है। उदाहरण के लिए, किसी सर्विस के लिए बार-बार पॉपअप दिखाना, ग्राहक को बिना साफ जानकारी दिए अतिरिक्त सेवा चुनवा देना या खरीदारी के दौरान दबाव बनाना। नए नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को Dark Patterns से जुड़ी 2023 की सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
शिकायत करने पर मिलेगी शिकायत की कॉपी
अगर ऑनलाइन खरीदे गए सामान में कोई परेशानी आती है या कंपनी रिफंड देने में देरी करती है, तो ग्राहक शिकायत कर सकते हैं। नए नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को शिकायत करने वाले ग्राहक को उसकी शिकायत की कॉपी देनी होगी। इससे ग्राहक के पास शिकायत का रिकॉर्ड रहेगा और जरूरत पड़ने पर वह इसका इस्तेमाल कर सकेगा। इसके साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) से जुड़ना भी जरूरी होगा। इससे ग्राहकों को अपनी समस्याएं संबंधित मंच तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
आखिर सरकार ने क्यों बदले ऑनलाइन शॉपिंग के नियम?
ऑनलाइन खरीदारी का चलन तेजी से बढ़ा है। कपड़े, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रोजमर्रा के सामान तक लोग घर बैठे खरीद रहे हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी शिकायतें भी बढ़ी हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक, साल 2025 में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कुल 17 लाख 71 हजार 622 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें 5 लाख 11 हजार 196 शिकायतें ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी थीं। ई-कॉमर्स के मौजूदा नियम साल 2020 में बनाए गए थे। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन कारोबार और तकनीक में बड़े बदलाव हुए हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने नियमों को अपडेट करने का फैसला किया है।
1 जनवरी 2027 से ग्राहकों को क्या होगा फायदा?
नए नियम लागू होने के बाद ऑनलाइन खरीदारी करते समय ग्राहक को कई स्तरों पर राहत मिलने की उम्मीद है।
- फर्जी डिस्काउंट पहचानना आसान होगा।
- Sponsored प्रोडक्ट की अलग से पहचान कर सकेंगे।
- खरीदारी से पहले प्रोडक्ट की पूरी जानकारी मिलेगी।
- छिपे हुए और बेवजह के चार्ज पर रोक लगेगी।
- निजी डेटा के इस्तेमाल में ग्राहक की मंजूरी जरूरी होगी।
- शिकायत करने पर उसका रिकॉर्ड मिलेगा।
- Dark Patterns के जरिए ग्राहकों को भ्रमित करना मुश्किल होगा।



















