डॉ. मोहन यादव कैबिनेट: सिवनी-बालाघाट हाईवे होगा फोरलेन, 3458 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी सड़क
भोपाल। डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित की गई। बैठक के बाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह ने बताया कि सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे को फोरलेन बनाने का फैसला लिया गया है। करीब 91.64 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ विकसित किया जाएगा। सड़क का लगभग 6 किलोमीटर हिस्सा जंगल क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर का हिस्सा भी है। ऐसे में यह परियोजना आवागमन के साथ पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
दो घंटे का सफर घटकर एक घंटे होगा
नई फोरलेन सड़क बनने के बाद सिवनी से बालाघाट के बीच यात्रा का समय लगभग आधा होने की उम्मीद है। फिलहाल दोनों शहरों के बीच सफर पूरा करने में करीब दो घंटे लगते हैं। हाईवे के निर्माण के बाद यह दूरी करीब एक घंटे में पूरी की जा सकेगी। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क संपर्क से क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
3458 करोड़ की परियोजना, 17 साल का अनुबंध
हाईवे का निर्माण हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 3458 करोड़ रुपए है, जबकि निर्माण, संधारण और कंसेशन की पूरी अवधि 17 साल तय की गई है। कुल लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा निर्माण अवधि में 10 किस्तों के जरिए दिया जाएगा, जबकि शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान अगले 15 वर्षों में राज्य के बजट से किया जाएगा। प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है।
12 और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
सरकार ने इसी मॉडल पर 12 अन्य सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इनमें 44.83 किलोमीटर लंबा भोपाल-विदिशा मार्ग करीब 1792 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। 93.11 किलोमीटर के खलघाट-मनावर-मांडोगढ़ मार्ग पर करीब 3316 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंदसौर के सीतामऊ-बसई-सुवासरा मार्ग की लंबाई करीब 82 किलोमीटर और लागत 719 करोड़ रुपए है। वहीं पूर्वी भोपाल बायपास को फोरलेन से सिक्स लेन करने का प्रस्ताव है, जिसकी लंबाई 51.86 किलोमीटर और लागत करीब 431 करोड़ रुपए बताई गई है।
जमीन अधिग्रहण के प्रावधान में बदलाव
इसके अलावा कैबिनेट ने जमीन अधिग्रहण से जुड़े प्रावधान में भी बदलाव किया है। अब आपसी सहमति से जमीन खरीदने पर भी चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। पहले यह दर केवल अनिवार्य अधिग्रहण की स्थिति में लागू थी। सरकार के मुताबिक, सहमति से जमीन मिलने पर अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया कम होगी और सड़क परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।
खाद की बुकिंग शुरू करने की तैयारी
उज्जैन में धन्वंतरी विश्वविद्यालय के लिए पदों की स्वीकृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। 20 अगस्त से फार्मर आईडी बनाने का काम शुरू हो चुका है और अब अधिकारी किसानों के पास जाकर फार्मर आईडी बनाएंगे। खाद वितरण व्यवस्था को आसान बनाने के लिए व्हाट्सऐप के जरिए खाद की बुकिंग की सुविधा भी शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में असामान्य बारिश की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिक बारिश वाले जिलों में राहत-बचाव कार्य और कम बारिश वाले जिलों के लिए पहले से कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
मप्र के 32 खिलाड़ियों को बधाई
रक्षाबंधन के अवसर पर लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपए अतिरिक्त भेजे जाने की जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री ने एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्यप्रदेश के 32 खिलाड़ियों को बधाई दी। विदिशा के विभोर जैन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात को भी प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया गया।
