सीहोर में बिजली के झूलते तारों से किसानों की मौत का मामला, मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

सीहोर। खेतों में झूलते 11 केवी और एलटी बिजली तार किसानों के लिए मौत का जाल बनते जा रहे हैं। करंट की चपेट में आकर किसानों की मौत और ग्रामीणों के गंभीर रूप से घायल होने के मामलों ने अब मानवाधिकार आयोग का ध्यान खींचा है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह द्वारा मामले में संज्ञान लेते हुए विद्युत मंडल के महाप्रबंधक ऋषि गर्ग सहित प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब तलब किए जाने की जानकारी सामने आई है। चार माह से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे 25 गांवों के किसानों ने अब जिम्मेदार विद्युत अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर, मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग तेज कर दी है।

खेतों में मौत का जाल, शिकायतों के बावजूद नहीं सुधरे हालात

किसानों का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से झूलते बिजली के तार और जर्जर खंभे लगातार जानलेवा साबित हो रहे हैं। खेतों में काम करने के दौरान किसान इन तारों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगीभर की शारीरिक और आर्थिक परेशानी झेलने को मजबूर हैं। आरोप है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद विद्युत विभाग ने समय रहते सुरक्षा इंतजाम और सुधार कार्य नहीं कराए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब विभाग को खतरे की जानकारी थी, तो दुर्घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए?

25 गांवों के किसानों का चार माह से आंदोलन

किसान एवं समाजसेवी एम.एस. मेवाड़ा के नेतृत्व में सीहोर जिले के करीब 25 गांवों के किसान पिछले चार माह से इस मामले में न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि यह केवल मुआवजे का मामला नहीं, बल्कि विभागीय लापरवाही से हुई मौतों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की जवाबदेही का सवाल है। पीड़ित परिवार अपने कमाऊ सदस्यों को खो चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक न्याय मिलने का इंतजार है।

तीन स्तर के विद्युत अधिकारियों पर एफआईआर की मांग

आंदोलनरत किसानों ने अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और संबंधित सहायक यंत्री की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि जांच में लापरवाही प्रमाणित होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। मृत किसानों के आश्रित परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं गंभीर रूप से घायल किसानों को उचित आर्थिक सहायता और बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए। मानवाधिकार आयोग के संज्ञान लेने की जानकारी से पीड़ित परिवारों और आंदोलनरत किसानों में न्याय की उम्मीद जगी है। किसानों की मांग है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में झूलते बिजली तार तत्काल ऊंचे कराए जाएं, जर्जर खंभे बदले जाएं और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए।

सबसे बड़ा सवाल: किसानों की मौतों की जवाबदेही कौन लेगा?

अब सवाल केवल अधिकारियों से जवाब मांगने तक सीमित नहीं है। ग्रामीण जानना चाहते हैं कि दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, विभागीय लापरवाही की जांच कब पूरी होगी और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? चार माह से न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित परिवारों को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? आयोग के हस्तक्षेप के बाद अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जवाबदेही तय करने के लिए प्रशासन और विद्युत विभाग वास्तव में क्या कदम उठाते हैं।