एमपी में 4,500 संविदा बिजली कर्मचारियों के नियमितीकरण पर संकट, ऊर्जा विभाग ने योजना से किया इनकार

भोपाल। ऊर्जा विभाग ने 24 जुलाई 2026 को संविदा कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश जारी किया था। इस योजना को तीन महीने के लिए लागू किया जाना था, जिसके बाद 31 अक्टूबर 2026 तक इसकी समय-सीमा निर्धारित थी। आदेश जारी होने के बाद से ही संविदा कर्मचारी विभागीय परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, ताकि उन्हें नियमित पदों पर नियुक्ति पाने का मौका मिल सके। हालांकि, तय समय-सीमा बीतने तक विभाग ने न तो परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया और न ही इसके लिए कोई विज्ञापन निकाला।
RTI में विभाग ने कहा- रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है जानकारी
इस मामले में ग्वालियर निवासी कोमल श्रीवास्तव ने 24 अक्टूबर 2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन दिया था। उन्होंने ऊर्जा विभाग के 24 जुलाई को जारी पत्र के संबंध में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में विभाग ने बताया कि मांगी गई जानकारी उसके रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। इसी आधार पर जानकारी को निरंक बताया गया। विभाग ने आवेदक को यह भी कहा कि अगर वह जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो RTI अधिनियम की धारा 19 के तहत जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने अपील कर सकते हैं।
तीन विद्युत कंपनियों के प्रबंध संचालकों को दिए गए थे निर्देश
ऊर्जा विभाग के 24 जुलाई 2026 के पत्र में मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालकों को प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। यह प्रस्ताव 22 अप्रैल 2026 को मानव संसाधन प्रमुखों की बैठक में हुए विचार-विमर्श के आधार पर तैयार किया गया था। इसमें संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को समकक्ष नियमित रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति देने की प्रक्रिया तय करने की बात कही गई थी। साथ ही योजना को जरूरी संशोधनों के साथ लागू करने और संबंधित कंपनियों के प्रबंध संचालकों को इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया गया था।
22 अक्टूबर को कर्मचारियों ने किया था प्रदर्शन
यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स के अध्यक्ष आरएस कुशवाह ने बताया कि योजना लागू कराने की मांग को लेकर 22 अक्टूबर को प्रदर्शन किया गया था। इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में जल्द कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हजारों संविदा अधिकारी और कर्मचारी नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब ऊर्जा विभाग ने खुद योजना लागू करने के लिए आदेश जारी किया था, तो अब तक इस पर अमल क्यों नहीं किया गया।
संविदा कर्मचारियों ने सरकार के सामने रखीं चार प्रमुख मांगें
संविदा बिजली कर्मचारियों ने सरकार से 24 जुलाई 2026 को जारी ऊर्जा विभाग के आदेश का तत्काल पालन कराने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि नियमितीकरण से जुड़ी प्रक्रिया को अब और लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। इसके लिए विभागीय परीक्षा का विज्ञापन जल्द जारी किया जाए और नियमितीकरण की पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समय-सीमा घोषित की जाए। इसके अलावा योजना को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करने और हजारों संविदा अधिकारी-कर्मचारियों के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए लंबित प्रक्रिया पूरी करने की मांग भी उठाई गई है।



















