मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की बाध्यता खत्म, गांधीसागर कैबिनेट में कई अहम फैसले

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। मंदसौर जिले के गांधीसागर में बुधवार को आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 और सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के संबंधित प्रावधान हटाने का निर्णय लिया गया। इससे संतान संख्या के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त करने का रास्ता साफ होगा। सरकार ने यह फैसला देश और प्रदेश में प्रजनन दर में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए लिया है। बैठक में औद्योगिक निवेश, रोजगार, शिक्षा, ऊर्जा और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
दो बच्चों की शर्त हटेगी, लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकेगी समाप्त
कैबिनेट के फैसले के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के उपनियम (6) और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में शामिल संबंधित स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा। इससे उन सरकारी कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी, जिनके खिलाफ दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। संबंधित प्रावधान हटने के बाद ऐसी लंबित कार्यवाहियां समाप्त की जा सकेंगी। सरकार के अनुसार भारत और मध्यप्रदेश में प्रजनन दर में आई कमी को देखते हुए नियमों में बदलाव का निर्णय लिया गया है।
मंदसौर में एग्रो और केमिकल पार्क, 18 हजार करोड़ से अधिक निवेश की संभावना
कैबिनेट ने मंदसौर जिले में दो बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बसई गांव में 178 हेक्टेयर क्षेत्र में एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से करीब 3,200 करोड़ रुपए का निवेश आने और 14 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। वहीं गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ भूमि पर केमिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश और एक लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है।
रतलाम में बायो-फार्मा पार्क, धार में टेक्सटाइल उद्योगों को बढ़ावा
रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो-फार्मा पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। यहां करीब 18 हजार करोड़ रुपए का निवेश और 25 हजार रोजगार के अवसर प्रस्तावित हैं। इसके अलावा धार जिले के ग्राम भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर क्षेत्र में वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। इस परियोजना से करीब 6,150 करोड़ रुपए का निवेश आने और 35 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इन चार औद्योगिक परियोजनाओं से कुल 42,350 करोड़ रुपए के संभावित निवेश और लगभग 1.74 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।
उज्जैन में 237 करोड़ का डीप-टेक पार्क
कैबिनेट ने उज्जैन में 100 एकड़ क्षेत्र में डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 237 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पार्क में अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य नई तकनीकों के विकास और अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
नौलखी वन क्षेत्र में 855 करोड़ से बनेगा फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर
उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 855 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। परियोजना से करीब छह हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। इसके माध्यम से वन्यजीवों के संरक्षण और रेस्क्यू से जुड़ी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा।
MSME के लिए बनेगी नई कंपनी
प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को मजबूत बनाने के लिए कैबिनेट ने 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए शुरुआती तौर पर 10 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही MSME अधोसंरचना विकास योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस योजना पर 1,507 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है।
ओंकारेश्वर में 800 मेगावॉट बैटरी स्टोरेज और 200 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर परियोजना
कैबिनेट ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के दूसरे चरण से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावॉट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित की जाएगी। इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के साथ ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। बैटरी स्टोरेज व्यवस्था के जरिए सौर ऊर्जा के उपयोग को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
नशीले पदार्थों के मामलों की सुनवाई के लिए 6 जिलों में विशेष न्यायालय
नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों का तेजी से निराकरण करने के लिए प्रदेश के 6 जिलों में NDPS एक्ट के तहत विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इनमें इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा शामिल हैं। विशेष न्यायालयों की स्थापना से नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की सुनवाई और निराकरण की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
मुरैना में खुलेगा श्री राधे विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने मुरैना जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, विश्वविद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू किया जाएगा।



















