इंदौर में एक अस्पताल की चूक ने 395 माताओं का हक छीना! आयुष्मान कार्ड की एंट्री भूला इंडेक्स मेडिकल कॉलेज

इंदौर। सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के दावों के बीच निजी अस्पताल की लापरवाही का खामियाजा 395 महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में प्रसव कराने वाली इन महिलाओं को प्रसूति सहायता योजना की राशि नहीं मिल पा रही है। हैरानी की बात यह है कि महिलाओं की पात्रता या दस्तावेजों में कमी के बजाय अस्पताल की एक छोटी-सी लापरवाही उनके आर्थिक लाभ में बाधा बन गई। अस्पताल प्रबंधन प्रसव के बाद महिलाओं के आयुष्मान कार्ड नंबर अनमोल पोर्टल पर दर्ज करना ही भूल गया। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को पत्र जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजने की तैयारी की जा रही है।
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अस्पताल की एंट्री नहीं हुई और अटक गई 16 हजार की सहायता
शासन की प्रसूति योजना के तहत पात्र महिलाओं को 16 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों को प्रसव के बाद अनमोल पोर्टल पर संबंधित महिला की जानकारी अपडेट करना अनिवार्य है। इसमें प्रसव का विवरण दर्ज करने के साथ महिला का आयुष्मान कार्ड नंबर भी अपलोड करना जरूरी होता है। लेकिन इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इस प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया गया। अस्पताल की ओर से आयुष्मान कार्ड नंबर दर्ज नहीं किए जाने के कारण महिलाओं की सहायता राशि अटक गई।
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1076 प्रसव में 395 महिलाओं की जानकारी अधूरी
सीएमएचओ कार्यालय से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2025 से 14 नवंबर 2026 तक इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कुल 1076 प्रसव हुए। इनमें से 395 महिलाओं के आयुष्मान कार्ड नंबर अनमोल पोर्टल पर दर्ज नहीं पाए गए। यानी बड़ी संख्या में प्रसव होने के बावजूद अस्पताल की ओर से जरूरी जानकारी अपडेट नहीं की गई। इसका सीधा असर उन महिलाओं पर पड़ा, जो सरकारी योजना के तहत आर्थिक सहायता पाने की पात्र हैं।
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सहायता नहीं मिली तो सीएम हेल्पलाइन तक पहुंचीं महिलाएं
इस मामले में सबसे गंभीर पहलू यह है कि महिलाओं को जब लंबे समय तक सहायता राशि नहीं मिली तो उन्हें अपनी शिकायत लेकर सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेना पड़ा। लगातार शिकायतें सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। सीएमएचओ कार्यालय ने भी माना कि अस्पताल की लापरवाही के कारण शिकायतों की संख्या बढ़ रही है।
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कलेक्टर ने भी दिए थे वेतन काटने के निर्देश
जानकारी के अनुसार, 24 अगस्त 2026 को टीएल बैठक के दौरान इस मामले को लेकर चर्चा हुई थी। इसमें कलेक्टर ने जिम्मेदार अधिकारी के तीन दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अस्पताल स्तर पर जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होने का मामला सामने आया है। इससे स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
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पहले ही दिए गए थे निर्देश, फिर भी नहीं सुधरी व्यवस्था
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अस्पताल को 10 दिसंबर 2025 को ही स्वास्थ्य संस्था से संबंधित जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद प्रसव का विवरण दर्ज करते समय महिलाओं के आयुष्मान कार्ड नंबर पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए। विभाग ने अब अस्पताल प्रबंधन को पत्र जारी कर इस लापरवाही पर जवाब मांगा है।
राज्य स्तर पर भेजा जाएगा कार्रवाई का प्रस्ताव
सीएमएचओ कार्यालय ने मामले में अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजा जा रहा है।
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सबसे बड़ा सवाल: महिलाओं को कब मिलेगी उनकी सहायता राशि?
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा परेशानी उन 395 महिलाओं को हो रही है, जिन्होंने अस्पताल में प्रसव कराया और अब सरकारी सहायता के लिए इंतजार कर रही हैं। अस्पताल की ओर से पोर्टल पर एक जरूरी जानकारी दर्ज नहीं किए जाने के कारण उन्हें आर्थिक लाभ नहीं मिल पाया। अब सवाल यह है कि अस्पताल प्रबंधन कब तक रिकॉर्ड दुरुस्त करेगा और प्रभावित महिलाओं को उनकी पात्रता के अनुसार सहायता राशि कब मिलेगी?


















