नेशनल डेस्क। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या ने 2016 में देशभर को हिला कर रख दिया था। दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर उठे इस मामले में 8 साल बाद हैदराबाद पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर उकसाने के आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। क्लोजर रिपोर्ट में कई विवादित बातें सामने आई हैं, जिनमें रोहित के दलित होने पर ही सवाल उठाए गए हैं। क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने दावा किया है कि रोहित ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर अकादमिक लाभ हासिल किए थे और इस बात का खुलासा होने के डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी।
रिपोर्ट पर राजनीतिक विवाद
रोहित वेमुला की आत्महत्या पर पुलिस की ये रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के करीब 10 दिन पहले सामने आई है। 13 मई को प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और उससे पहले कोर्ट में पेश की गई इस रिपोर्ट ने राजनीतिक रंग ले लिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वे इस मामले का इस्तेमाल दलितों को निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं। वहीं, बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर मौत का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। रोहित के परिवार ने पुलिस की इस रिपोर्ट को चुनौती देने का फैसला किया है। उनकी मां ने जांच पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वे न्याय के लिए लड़ते रहेंगे।
रोहित वेमुला केस हुआ था देश भर में चर्चित
रोहित आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्य थे और दलित अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे। उनके संगठन ने याकूब मेमन को फांसी का विरोध किया था। 2015 में रोहित समेत पांच छात्रों पर एबीवीपी के सदस्य पर हमला करने का आरोप लगे थे। सिकंदराबाद के तत्कालीन सांसद बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में राष्ट्रविरोधी गतिविधि के आरोप लगाए थे। घटना की जांच के बाद 21 दिसंबर को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी दलित छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया था। इसके बाद 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रोहित के परिवार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है और न्यायिक जांच की मांग की है।
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