भोपाल। लंबे इंतजार के बाद मध्यप्रदेश में ईवी पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयार कर लिया है। इस पॉलिसी के तहत ईवी खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी और ईवी पर 1 साल तक पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा 25 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। इस पॉलिसी को महीने के अंत तक जारी किया जा सकता है।
क्या है इस नई पॉलिसी का टारगेट ?
बता दें कि नई पॉलिसी 5 साल के लिए लागू होगी। राज्य सरकार का लक्ष्य भोपाल और इंदौर समेत 5 शहरों को ईवी सिटी के तौर पर विकसित करना है। इस पॉलिसी के लागू होने से प्रदेश में प्रदूषण कम होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी बढ़ेगी। वहीं महंगे पेट्रोल-डीजल वाहनों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। वहीं एमपी में नया EV प्रमोशन बोर्ड भी बनाया जाएगा। बोर्ड में नगरीय प्रशासन, परिवहन और वित्त आदि विभागों के सदस्य होंगे। यह प्रदेश में ईवी सिस्टम की सर्वोच्च संस्था होगी।
नई पॉलिसी के तहत क्या कुछ होगा ?
नई पॉलिसी के तहत, ईवी को बढ़ावा देने के लिए डीजल से चलने वाली बसों और ट्रकों के ईंधन पर सेस लगेगा। 25 लाख से महंगी पेट्रोल-डीजल कारों पर भी रोड टैक्स बढ़ा दिया जाएगा । ईवी को एक साल तक पार्किंग शुल्क में पूरे मप्र में छूट मिलेगी। इसमें मॉल और प्राइवेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। साथ ही शुरुआती ईवी पर सब्सिडी भी मिलेगी। इसके लिए ईवी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन वाहन सब्सिडी क्लेम करना होगा।
प्रदेश में क्या-क्या बदलेगा ?
नई पॉलिसी पूरे प्रदेश में लागू होगी और अगले 5 सालों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन ईवी शहरों के रूप में विकसित होंगे। इसके साथ ही 5 सालों में सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन के अलावा सभी एंबुलेंस आदि ईवी में बदल दी जाएंगी। वहीं ट्रैफिक जाम रोकने के लिए ई रिक्शा कुछ चुने हुए इलाकों में या बड़े शहरों के बाहरी इलाकों में ही चलाने की अनुमति होगी।
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