दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले शराब नीति पर CAG रिपोर्ट हुई लीक, दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ का बड़ा नुकसान
नई दिल्ली: दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले है। इससे ठीक पहले दिल्ली शराब नीति को लेकर CAG की रिपोर्ट लीक हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CAG (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) की लीक हुई रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। दिल्ली सरकार की शराब नीति में कई खामियां थीं, जिसमें लाइसेंस देने में गड़बड़ी शामिल है। इसके अलावा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को कथित तौर पर घूस के जरिए लाभ पहुंचाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अगुआई में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज किया। साथ ही शराब नीति को मंजूरी देने के लिए उपराज्यपाल से पूछा भी नहीं गया।
दिल्ली विधानसभा में पेश होगा CAG रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतों के बावजूद सभी को नीलामी की बोली लगाने की मंजूरी दे दी गई थी। जिन्हें घाटा हुआ था, उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए या रिन्यू कर दिए गए थे। CAG रिपोर्ट को अब दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। 2021 में दिल्ली में लागू की गई शराब नीति में लाइसेंस आवंटन को लेकर कई विवाद हुए, जिसके बाद नीति को वापस लिया गया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, दोनों जेल गए और CM व डिप्टी CM के पद छोड़ने पड़े, लेकिन अब जमानत पर बाहर हैं।
CAG रिपोर्ट की तीन खास बातें
- आप सरकार ने नई शराब नीति को रद्द करने के फैसले में न कैबिनेट की मंजूरी ली और उपराज्यपाल से राय मांगी।
- कोविड प्रतिबंधों के कारण जनवरी 2022 के लाइसेंस शुल्क के रूप में 2,144 करोड़ रुपए की छूट रिटेल लाइसेंस धारियों को कैबिनेट की मंजूरी लिए बिना दी गई।
- जिन वार्ड में शराब खोलने की अनुमति नहीं थी। वहां भी शराब की दुकान के लाइसेंस बांटे गए। ये फैसला भी उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लिया गया।
