मध्य प्रदेश में नियमित पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी, मार्च 2027 से पहले खत्म होगी आउटसोर्स कर्मचारी व्यवस्था
मध्य प्रदेश सरकार ने नियमित पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू की है। चतुर्थ श्रेणी (सबसे निचले स्तर के पद) इस आदेश से बाहर है। बाकी श्रेणियों की आउटसोर्स सेवाएं मार्च 2027 से पहले खत्म होंगी।
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है। जरूरी कार्रवाई 31 मार्च 2027 तक पूरी करनी होगी।
विभागों में आउटसोर्स (ठेके पर) सेवाएं नियमित पदों के विरुद्ध ली जा रही हैं। एमपी में आउटसोर्स कर्मचारी की इस व्यवस्था को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका आधार वित्त विभाग के दिशा-निर्देश हैं।
मार्च 2027 तक होगा बदलाव
आदेश के मुताबिक कुछ विभागों में वित्त विभाग की सहमति से कर्मचारी रखे गए थे। ये कर्मचारी रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित समय के लिए थे। चतुर्थ श्रेणी के अलावा ऐसा नियोजन मार्च 2027 से पहले समाप्त होगा।
इनकी जगह जरूरत के मुताबिक नियमित पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र (सरकारी सर्कुलर) के तहत होगी। यह
मध्य प्रदेश वित्त विभाग के आदेश की मुख्य शर्त है। किसी खास स्थिति में मार्च 2027 के बाद भी सेवाएं जरूरी हो सकती हैं। तब संबंधित श्रेणी के नियमित पद खत्म कर दिए जाएंगे।
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ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारी प्रभावित
अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने आंकड़े रखे हैं। उनके मुताबिक प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं। चतुर्थ श्रेणी के अलावा करीब 2 से ढाई लाख की सेवाएं खत्म हो सकती हैं। इनमें तृतीय श्रेणी के पदों पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट हैं।
बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों और पंचायतों में भी ऐसे कर्मचारी हैं। कलेक्ट्रेट, शिक्षा, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग में भी वे सेवाएं दे रहे हैं। इस फैसले से मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी नौकरी पर संकट खड़ा हो सकता है।
नियमित पदों पर भर्ती का रास्ता
सरकार ने पहले कहा था कि नियमित भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसी वजह से आउटसोर्स व्यवस्था सीमित की जा रही है। इस फैसले से MP regular recruitment का रास्ता खुलने की उम्मीद है। यह भर्ती मप्र में सरकारी खाली नियमित पदों पर होगी। वित्त विभाग की मंजूरी के बिना अब कोई विभाग सीधे आउटसोर्स भर्ती नहीं करेगा।
22 दिसंबर 2025 के निर्देश में क्या है
राज्य शासन ने पहले ही रोक की बात कही थी। नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध outsource jobs की नियुक्ति नहीं होगी। 22 दिसंबर 2025 के निर्देशों में एक और बात थी। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से पद सृजित (नए बनाए) नहीं होंगे।
जनवरी 2026 में सरकार ने 31 मार्च 2023 का पुराना आदेश निरस्त किया। इसके तहत विभागाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स भर्ती करते थे।
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अस्थायी पद स्थायी करने का फैसला
16 दिसंबर 2025 को कैबिनेट ने अस्थायी पद स्थायी करने का फैसला लिया। विशेष प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल नहीं हैं। इसके लिए विभागों को भर्ती नियम बदलने होंगे।
कार्यभारित और स्थायीकर्मी पदों का क्या होगा
निर्माण कार्य अब टेंडर से होते हैं। इसलिए कार्यभारित और आकस्मिकता निधि वाले पदों की जरूरत खत्म मानी गई है। 2016 की नीति से बने स्थायीकर्मी पद डाइंग कैडर घोषित हुए हैं। डाइंग कैडर यानी इन पदों पर नई भर्ती नहीं होगी। खाली होने पर भी ये पद नहीं भरे जाएंगे।
नई भर्ती में कौन से पद बनेंगे
भविष्य में केवल स्थायी और संविदा के नए पद बनेंगे। जरूरत पर आउटसोर्स, तय समय के मजदूर और पार्ट-टाइम कर्मचारी भी रखे जा सकेंगे। अनुकंपा नियुक्ति (कर्मचारी की मौत पर परिजन को नौकरी) सिर्फ खाली नियमित पद पर होगी।
तीन संस्थानों को मिले निर्देश
विभाग ने आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त को पत्र भेजा है। मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भी पत्र गया है। जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक को भी निर्देश मिले हैं। इनसे तय समय में कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट मांगी गई है।
मोर्चा ने फैसले पर क्या कहा
आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के मुताबिक सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। इसके लिए वित्त विभाग के 22 दिसंबर 2025 के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया जा रहा है।
वासुदेव शर्मा का कहना है कि संघ लाखों कर्मचारियों की छंटनी का लगातार विरोध कर रहा है। उनके मुताबिक कर्मचारी वर्षों से सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कोरोना जैसे मुश्किल दौर में भी काम किया। अब सरकार उन्हें घर बैठाने की तैयारी कर रही है।
शर्मा ने इस फैसले को असंवेदनशील बताया। उन्होंने आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों से एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। अब सबकी नजर मार्च 2027 की समय-सीमा पर है।
