12वीं में 75% अंक लाए हैं तो खाते में आएंगे ₹25 हजार, MP के 1.21 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा
प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत इस साल करीब 1 लाख 21 हजार विद्यार्थी पात्र हैं। सरकार इन विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे 25 हजार रुपये ट्रांसफर करेगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग DBT के जरिए राशि भेजेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदकर नहीं देती। इसके बजाय लैपटॉप खरीदने के लिए 25 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
पहले प्रयास में 75% अंक जरूरी
इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलता है, जिन्होंने 12वीं की परीक्षा पहले प्रयास में 75 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक हासिल करके पास की है। इस बार पात्र विद्यार्थियों के खातों में कुल 304 करोड़ 98 लाख 50 हजार रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस आर्थिक मदद से विद्यार्थी अपनी जरूरत के मुताबिक लैपटॉप खरीद सकेंगे। इसके जरिए वे ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल किताबें, ई-लर्निंग और दूसरी तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे।
भोपाल में हुआ कार्यक्रम
भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 10 विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए। बाकी पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में योजना की राशि DBT के जरिए भेजी जाएगी।
ये भी पढ़ें: Raipur: CGPSC मेंस का परिणाम घोषित, 608 अभ्यर्थियों का सपना हुआ साकार, 21 सितंबर से इंटरव्यू की जंग
2009-10 में शुरू हुई थी योजना
मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना साल 2009-10 में शुरू की गई थी। शुरुआत में इसका लाभ लेने के लिए 85 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी था। बाद में सरकार ने पात्रता की सीमा घटाकर 75 प्रतिशत कर दी। इसके बाद 12वीं में 75 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ लेने लगे।
पिछले साल से बढ़ी मेधावी छात्रों की संख्या
परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों का भरोसा बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष करीब 92 हजार विद्यार्थी 12वीं में 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल कर योजना के पात्र बने थे। इस साल यह संख्या बढ़कर करीब 1.21 लाख से ज्यादा हो गई है। मंत्री ने इसे विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों की प्रतिबद्धता और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम बताया।
अब तक 6 लाख विद्यार्थियों को मिला लाभ
मंत्री के मुताबिक, योजना शुरू होने के बाद अब तक करीब 6 लाख विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल चुका है। सरकार इस योजना पर अब तक करीब 1,620 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। उन्होंने कहा कि लैपटॉप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का एक अहम डिजिटल साधन है। इससे वे ई-लाइब्रेरी, डिजिटल किताबों और ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें: यूजी-पीजी में एडमिशन प्रक्रिया बंद, अतिरिक्त CLC राउंड में सिर्फ 360 प्रवेश; एनसीटीई कोर्सों में 7 सितंबर तक मौका
सरकारी स्कूलों में बढ़ रहे दाखिले
मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही थी, लेकिन अब दाखिलों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के लागू होने और अलग-अलग व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाने से विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर में भी कमी आई है।
शिक्षकों के खाली पद भरने की तैयारी
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर भी मंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल अतिथि शिक्षकों के जरिए भी पढ़ाई का काम कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण, बैकलॉग और अन्य नियमों को ध्यान में रखते हुए करीब 18 हजार शिक्षकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार खाली पदों को भरने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
