मध्यप्रदेश प्री-पीजी काउंसलिंग में इन-सर्विस कोटे की सीटें 30% तक सीमित, हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश रखा बरकरार

जबलपुर। मध्य प्रदेश में चल रही नीट-पीजी/प्री-पीजी की मेडिकल प्रवेश काउंसलिंग में इन सर्विस श्रेणी के उम्मीदवारों को 30 फीसदी सीटें आवंटित करने के अपने अंतरिम आदेश को मप्र हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।
चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए इस पर हर रोज सुनवाई करके उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। सुनवाई बुधवार को दोपहर ढाई बजे से पुन: जारी रहेगी।
पाठ्यक्रमों में योग्यता और मेरिट सर्वोपरि
भोपाल के ओपन केटेगरी के डॉक्टर सरबजीत सिंह और डॉ. जान्हवी बत्रा की ओर से यह याचिका दायर की गई है। मामला डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन द्वारा तैयार की गई उस मेरिट सूची से जुड़ा है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एमडी-एमएस के पीजी कोर्सेस जैसे उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रमों में योग्यता और मेरिट सर्वोपरि होनी चाहिए। याचिका में आरोप है कि डीजीएमई द्वारा ओपन और इन-सर्विस दोनों सूचियों को आपस में मिला दिया गया, जिसके कारण करीब 90% सीटें इन-सर्विस कोटे के तहत आवंटित की जा रही हैं।
इन-सर्विस कोटे में केवल 30% सीटें ही दी जाएं
इस व्यवस्था के चलते अधिक अंक प्राप्त करने वाले ओपन कैटेगरी के कई मेधावी छात्र अपनी पसंद और मेरिट के बावजूद बेहतर सीटों से वंचित हो रहे थे। बीते 2 नवम्बर को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देकर कहा था कि प्रत्येक विषय में इन-सर्विस कोटे के तहत केवल 30% सीटें ही दी जाएं और यह सीमा किसी भी सूरत में पार न हो।
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी, हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जान्हवी पंडित ने दलीलें रखीं।




















