कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे बोले-21 साल से मास्टर प्लान लागू नहीं कर पाई भाजपा सरकार, अब दुकानदारों पर कार्रवाई क्यों?

भोपाल। भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए 21 वर्षों की देरी और दुकानों की सीलिंग का मुद्दा उठाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रारूप पर आयोजित सुनवाई में सात प्रमुख आपत्तियां और जनहित से जुड़े सुझाव दर्ज कराए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्रशासनिक विफलता का खामियाजा शहर के व्यापारियों, दुकानदारों और आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।
2005 के बाद 21 साल तक लागू नहीं हुआ नया मास्टर प्लान
अभय दुबे ने कहा कि भोपाल मास्टर प्लान-2005 की अवधि दिसंबर 2005 में समाप्त हो गई थी, लेकिन भाजपा सरकार 21 वर्षों में नई विकास योजना लागू नहीं कर सकी। इस दौरान 2009, 2020 और 2023 में मास्टर प्लान के प्रारूप तैयार किए गए, लेकिन उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में मास्टर प्लान -2031 का प्रारूप तैयार कर प्रकाशित किया था। इसमें 3,000 से अधिक आपत्तियां भी आई थीं और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हुई थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे मंजूरी देने के बजाय निरस्त कर दिया।
दुकानों की सीलिंग पर उठाए सवाल
अभय दुबे ने कहा कि रहवासी क्षेत्रों में गैर-आवासीय गतिविधियों के नाम पर हजारों दुकानों को सील किया जा रहा है। सवाल यह है कि इसमें दुकानदारों का क्या दोष है? मास्टर प्लान समय पर लागू नहीं करना सरकार की विफलता है, लेकिन इसकी सजा छोटे व्यापारियों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्यालय की जवाबदेही तय होनी चाहिए तो वह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का कार्यालय है, जो 21 वर्षों तक भोपाल को नई विकास योजना नहीं दे सका।
ये भी पढ़ें: भोपाल मास्टर प्लान-2047 का विरोध तेज, 66 गांवों के किसानों ने जलाई ड्राफ्ट की कॉपी; कृषि भूमि बचाने की मांग
सात बिंदुओं पर दर्ज कराईं आपत्तियां और सुझाव
कांग्रेस ने मास्टर प्लान के प्रारूप पर सात प्रमुख आपत्तियां दर्ज कराईं। इनमें दुकानों की सीलिंग रोकने के लिए नगर निगम अधिनियम के तहत जोनल प्लान बनाकर मौजूदा गैर-आवासीय गतिविधियों को नियमानुसार नियमित करने और प्रारूप की कंडिका 15.38 के वैधानिक आधार की समीक्षा करने की मांग शामिल है। इसके अलावा 21 वर्षों की देरी की जिम्मेदारी तय करने, विकास योजना-2031 को निरस्त करने के फैसले की वैधानिकता स्पष्ट करने और वर्ष 2024 के सर्वेक्षण पर आधारित भूमि उपयोग मानचित्र प्रकाशित कर उस पर आपत्तियां आमंत्रित करने का सुझाव दिया गया।
निजी भूमि के मुआवजे और ग्रीन बेल्ट का विवरण सार्वजनिक करने की मांग
कांग्रेस ने नगर विकास स्कीमों की अनंतिम सीमाएं और उनके चरण विकास योजना में स्पष्ट रूप से दर्शाने की मांग की, ताकि मनमाने भूमि उपयोग और अनियोजित विकास पर रोक लग सके। निजी भूमि पर अनावश्यक आरक्षण कम करने तथा प्रभावित भू-स्वामियों को राहत देने के लिए टीडीआर (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स) या लैंड पूलिंग जैसी क्षतिपूर्ति व्यवस्था बनाने का सुझाव भी दिया गया। इसके साथ ही वर्ष 2005 की योजना और वर्तमान प्रारूप में ग्रीन बेल्ट, उद्यानों एवं हरित क्षेत्रों में हुए बदलावों का तुलनात्मक मानचित्र, खसरा-वार विवरण और प्रति व्यक्ति हरित क्षेत्र के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की गई।
ये भी पढ़ें: भोपाल मास्टर प्लान 2047 का ड्राफ्ट जारी, जानिए आपके इलाके में क्या-क्या बदल सकता है?




















