मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को जल्द मिलेंगे 12 नए जज, 5 जिला जजों के नामों पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मुहर
जबलपुर। उम्मीद है कि एक पखवाड़े के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट में कुल पदस्थ जजों की संख्या 49 हो जाएगी, जबकि स्वीकृत पद 53 हैं। माना जा रहा है कि नए जजों की नियुक्ति से लंबित 4.78 लाख मुकदमों के निपटारे में तेजी आएगी।
इन 5 जिला जजों के नामों को मिली मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते शुक्रवार को हुई बैठक में मध्य प्रदेश के 5 जिला सत्र न्यायाधीशों को हाईकोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इनमें रेणुका कंचन (रजिस्ट्रार, भोपाल गैस त्रासदी आयुक्त कार्यालय), कृष्णमूर्ति मिश्रा (प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, जबलपुर), वीरेंद्र सिंह राजपूत (प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, नीमच), ममता जैन (प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, धार) और आशिता श्रीवास्तव (प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, झाबुआ) के नाम शामिल हैं।
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7 वकीलों के नामों को पहले ही मिल चुकी है मंजूरी
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 अक्टूबर को हुई बैठक में 7 वकीलों को मप्र हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इनमें डॉ. विवेक शरण (इंदौर), राजेश कुमार शुक्ला (ग्वालियर), कनक गहरवार (जबलपुर), भक्ति व्यास (इंदौर), श्रेयस पंडित (जबलपुर), मृणाल एलकर (नई दिल्ली) और अविनाश जरगर (जबलपुर) के नाम शामिल हैं।
पहली बार एकसाथ होंगी 7 महिला जज
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब एकसाथ 7 महिला जज पदस्थ होंगी। फिलहाल हाईकोर्ट में जस्टिस अनुराधा शुक्ला (ग्वालियर में पदस्थ) एकमात्र महिला जज हैं। नए 12 नामों में से 6 महिलाएं हैं, जिनमें कनक गहरवार, भक्ति व्यास, मृणाल एलकर, रेणुका कंचन, ममता जैन और आशिता श्रीवास्तव शामिल हैं।
जस्टिस प्रमोद अग्रवाल 8 नवंबर को होंगे रिटायर
हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर में पदस्थ जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल 8 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके रिटायरमेंट के बाद ही मप्र हाईकोर्ट में 12 नए जजों की नियुक्ति होगी। जस्टिस अग्रवाल के रिटायर होने के बाद हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या घटकर 37 रह जाएगी।
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नियुक्ति के बाद 49 हो जाएगी जजों की संख्या
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फिलहाल स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। 12 नए जजों की नियुक्ति के बाद कुल पदस्थ संख्या 49 हो जाएगी। हाईकोर्ट में इस समय 4.78 लाख मुकदमे लंबित हैं। ऐसे में नई नियुक्तियों से मुकदमों की पेंडेंसी कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
