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मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: 23 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी, 15 नए सैटेलाइट टाउन बनेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने 23,288 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है।
मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: 23 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी, 15 नए सैटेलाइट टाउन बनेंगे
मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

भोपाल। बैठक में धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीकरण की तारीख 4 नवंबर तक बढ़ाई गई है। प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित किए जाएंगे और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 20 लाख पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। अगली विशेष कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में होगी।

23,288 करोड़ की विकास परियोजनाओं को जारी रखने की मंजूरी

मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 23,288 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीकरण की अंतिम तारीख बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी गई है।

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प्रदेश में विकसित किए जाएंगे 15 नए सैटेलाइट टाउन

मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि मौजूदा शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित किए जाएंगे। इन शहरों के आसपास के क्षेत्रों में शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इससे पहले इंदौर में आयोजित शहरी विकास कार्यक्रम के दौरान भी इस योजना का जिक्र किया था।

स्वामित्व योजना में 15 लाख पंजीकरण पूरे, 20 लाख का लक्ष्य

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों का संपत्ति पंजीकरण निशुल्क किया जा रहा है। अब तक करीब 15 लाख पंजीकरण पूरे हो चुके हैं और सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। इस योजना से लगभग 60 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

मंत्रियों को गांवों में जाकर दिवाली और गोवर्धन पूजा मनाने के निर्देश

स्वामित्व योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को उन गांवों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं, जहां पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंत्रियों को इन गांवों में दिवाली और गोवर्धन पूजा मनाने के लिए भी कहा गया है। दिसंबर में पंजीकरण दस्तावेजों का बड़े स्तर पर वितरण दोबारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने और खरीदारी में उन्हें प्राथमिकता देने की अपील भी की है।

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18 नवंबर को गांधी सागर में होगी विशेष कैबिनेट बैठक

मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में होगी। किसान कल्याण वर्ष और उद्योग वर्ष को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में कृषि और औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा नीलगाय और हिरणों से फसलों को होने वाले नुकसान को देखते हुए उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है। बोमा तकनीक की मदद से अब तक करीब 2,000 नीलगाय और हिरणों को स्थानांतरित किया जा चुका है, जिसके लिए अफ्रीका के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया था।

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...

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