भोपाल। सोमवार को मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर सहमति बनी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गेहूं खरीदी पर एमएसपी पर 125 रुपए बोनस देने का बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। अब एमपी में 2400 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग उज्जैन शिफ्ट करने और मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 562 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
अब हर सरकारी अस्पताल में होगा शव वाहन
प्रदेश कैबिनेट ने एक अहम पैसला लेते हुए प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में शव वाहन की व्यवस्था करने को भी मंजूरी दे दी है। ये सुविधा निशुल्क होगी। प्रदेश में लगभग 300 से ज्यादा सरकारी और सिविल अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में अक्सर कैजुअल्टी में कई बार ऐसे मामले आते हैं, जो सड़क और अऩ्य हादसों से जुडे होते हैं और इनमें से कई या तो इलाज मिलने से पहले या कई इलाज के दौरान दम तोड़ देते हैं। ऐसे में लोगों को शव ले जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि जल्द ही इस व्यवस्था को प्रदेश के सभी अस्पतालों में लागू कर दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
• नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 1200 करोड़ की मंजूरी दी गई। नीमच, मंदसौर. श्योपुर, सिंगरौली के लिए उपकरण व अन्य सामग्रियों की उपलब्धता का काम होगा। 13 नर्सिंग कॉलेज को भी मंजूरी दी गई है।
• सायबर तहसील बनाने की मंजूरी मिली।
• हर जिला हॉस्पिटल में शव वाहन निशुल्क देने की व्यवस्था को स्वीकृति दी गई है।
• कैबिनेट बैठक में प्रदेश में शुरू हुई पीएम श्री एयर एंबुलेंस योजना को स्वीकृति दी गई है। जिसमें एक हेलिकॉप्टर और एक प्लेन अभी शुरुआत में रहेगा। इस सेवा में आयुष्मान कार्ड धारको को निशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। निजी हॉस्पिटल के लिए शुल्क निर्धारण रहेगा।
• आईआईटी इंदौर मप्र के इंजिनियरिंग कॉलेज में रिसर्च सेंटर खोलने को लेकर मंजूरी हुई है।
• प्रदेश में आदिवासियों में सबसे पिछड़े बेगा, भारिया, और सहरिया आदिवासियों के सभी घरों में बिजली पहुंचाने को लेकर मंजूरी मिली।
• 800 मेगावाद बिजली खरीदी के अनुबंध को स्वीकृति दी गई है।
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