भोपाल। मध्य प्रदेश में पर्यटन और व्यापार को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट ने प्रदेश के 36 से अधिक शहरों और पर्यटन स्थलों पर पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में हेलिकॉप्टर सेवाएं शुरू करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही 1320 मेगावाट की क्षमता वाले दो नए थर्मल पावर प्लांट लगाने, मेडिकल शिक्षा को सशक्त बनाने और कई अन्य योजनाओं पर भी निर्णय लिया गया।
तीन सेक्टर में चलेगी हेलिकॉप्टर सेवा
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने तीन सेक्टर में नियमित हेलिकॉप्टर सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह सेवा पीपीपी मोड पर होगी और इससे प्रदेश के पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
- पहला सेक्टर : इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधी सागर, मंदसौर, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर शामिल हैं।
- दूसरा सेक्टर : भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, नर्मदापुरम, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, टीकमगढ़ और जबलपुर जैसे स्थान शामिल हैं।
- तीसरा सेक्टर : जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट सरसी, परसुली, सतना, मैहर, कटनी, सीधी, पेंच, डिंडोरी, भोपाल और इंदौर को जोड़ा जाएगा।
दो नए थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी
प्रदेश में बिजली की बढ़ती जरूरतों और भविष्य की मांग को देखते हुए कैबिनेट ने 1320 मेगावाट के दो नए थर्मल पावर प्लांट को हरी झंडी दी।
- सारणी (बैतूल) में 660 मेगावाट क्षमता का प्लांट 11,678 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जाएगा। पहले इसकी अनुमानित लागत 435 करोड़ रुपए थी।
- चचाई (अनूपपुर) में 11,476 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट की यूनिट स्थापित होगी। इसकी पहले की लागत 466 करोड़ रुपए थी।
दोनों प्लांट को वर्ष 2030 तक कमीशन करने का लक्ष्य रखा गया है।
354 नए सीनियर रेसीडेंट पद
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए कैबिनेट ने 354 नए सीनियर रेसीडेंट डॉक्टर पदों के सृजन को मंजूरी दी। ये पद भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत 13 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में भरे जाएंगे। इस फैसले से मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं दोनों को लाभ मिलेगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले और पहल
कैबिनेट बैठक में कई अन्य सामाजिक और विकास संबंधी विषयों पर भी चर्चा और निर्णय लिए गए—
- स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाने का निर्णय।
- एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर ग्राम पंचायतों में “एक बगिया मां के नाम” अभियान के तहत फलदार पौधे लगाने की योजना।
- पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत ‘सुमन सखी चैटबोट’ लॉन्च किया गया, जिससे महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगी।
- राज्य में सिकल सेल रोगियों की पहचान के लिए अब तक 1 करोड़ मरीजों को चिन्हित किया गया है।
- प्रदेश को ई-गवर्नेंस पुरस्कार फेसलेस पंजीयन के लिए मिला, साथ ही पर्यटन, मंडी बोर्ड और आयुष विभाग को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- जीएसटी रिफॉर्म्स पर चर्चा करते हुए नई पीढ़ी को मिलने वाली रियायतों और लाभों पर जोर दिया गया।
- सेवा पखवाड़ा के तहत अस्पतालों में चल रहे सफाई अभियान की रिपोर्ट कलेक्टरों से मांगी गई।
पर्यटन को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार का मानना है कि हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होने से प्रदेश में धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। इससे न केवल पर्यटन उद्योग को बल मिलेगा बल्कि व्यापारिक गतिविधियों और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे।
