गोमांस पर 0% GST... जीतू पटवारी का गंभीर आरोप, बोले- गाय कटवाना चाहती है सरकार, 26-27 को करेंगे आंदोलन

भोपाल। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों गोमांस पर जीएसटी का मुद्दा गरमा गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने गोमांस के एक्सपोर्ट पर जीएसटी शून्य प्रतिशत कर दिया है, जिससे गायों के वध को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इसे 'गौभक्त सरकार की दोहरी नीति' करार देते हुए पूरे प्रदेश में आंदोलन की घोषणा की।

GST दरों में कटौती को बताया विवाद की जड़

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी दरों में संशोधन किया है। 22 सितंबर से लागू नई दरों के तहत वाणिज्यिक कर विभाग के 18 सितंबर के गजट नोटिफिकेशन में गोवंशीय पशुओं के मांस पर जीएसटी मुक्त (0%) करने का प्रावधान किया गया है। पटवारी ने सवाल उठाते हुए कहा- 'बीजेपी गाय के नाम पर वोट लेती है और अब गोमांस के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी शून्य कर रही है। क्या यह सरकार का गोसंरक्षण है?'

'गाय को कटने नहीं देंगे, आंदोलन होगा'

पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले का पूरे प्रदेश में विरोध करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि 26 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया जाएगा। 27 सितंबर को कस्बों और नगर पालिकाओं में जनता को जीएसटी की 'लूट' और गोमांस पर छूट की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर मौजूद आवारा गायों को कलेक्टर ऑफिस तक ले जाएंगे ताकि सरकार को चेताया जा सके।

मुख्यमंत्री और बीजेपी पर सीधा हमला

जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी पर तीखे वार करते हुए कहा, बीजेपी वोट लेने के लिए गाय की पूजा करती है, लेकिन गोमांस का एक्सपोर्ट बढ़ाने का रास्ता खोलती है। मोदी सरकार के राज में भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोमांस एक्सपोर्टर बन गया है। हमारे मुख्यमंत्री खुद को गोभक्त कहते हैं, लेकिन इस फैसले पर चुप क्यों हैं?

उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि 'गोमांस पर जीरो जीएसटी का क्या संदेश है? क्या यह गाय के मांस को दुनिया भर में भेजने का इशारा नहीं है?'

गाय को 'राजमाता' का दर्जा देने की मांग

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटवारी ने गाय को राजमाता का दर्जा देने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का विचार “जियो और जीने दो” है, जिसमें सभी प्राणियों और प्रकृति की रक्षा की बात होती है। “लेकिन बीजेपी का विचार भ्रष्ट और अवसरवादी है, जो गाय का नाम सिर्फ चुनावी फायदे के लिए लेती है।”

मप्र में माफिया राज का भी आरोप

जीएसटी विवाद के अलावा पटवारी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और माफिया राज का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मध्यप्रदेश की सरकार अब जन-जन की जुबान पर माफियाओं की सरकार बन गई है। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर माफियाओं का कब्जा है। कोई विभाग ऐसा नहीं जहां बिना रिश्वत काम होता हो। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का विचार ही भ्रष्ट है, यहां केवल उद्योगपतियों की जेब भरने के लिए फैसले लिए जाते हैं।

राहुल गांधी की चेतावनी का जिक्र

पटवारी ने जीएसटी के खिलाफ राहुल गांधी के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस पहले दिन से जीएसटी का विरोध करती रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि जीएसटी छोटे उद्योगों को खत्म कर देगा और अर्थव्यवस्था चौपट कर देगा। आज केंद्र सरकार खुद जीएसटी की दरें घटाकर उनकी बात को सही साबित कर रही है। लेकिन 8 साल तक जो लूट हुई, उसका जिम्मेदार कौन है?

एमपी में गजट नोटिफिकेशन जारी 

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती की है। 22 सितंबर से जीएसटी की घटी हुई दरें लागू हो गई हैं। मप्र के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 18 सितंबर को जीएसटी की दरें घटाने के एक गजट नोटिफिकेशन में गो वंशीय पशुओं के मांस को GST मुक्त किए जाने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आपत्ति जताई है। पूछा- इसका क्या मैसेज है गोभक्त मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला।