FSSAI के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा महाराष्ट्र FDA, अब वापस लेगा याचिका; केंद्र पर अधिकारों में दखल का लगाया था आरोप
मुंबई। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है। FDA ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार और FSSAI राज्य के अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने से रोक रहे हैं और राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हालांकि दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच बातचीत और आंतरिक समीक्षा के बाद इस विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की दिशा में कदम उठाया गया है।
अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद लिया फैसला
जानकारी के मुताबिक FSSAI के वरिष्ठ अधिकारियों ने अदालत के बाहर विवाद का समाधान निकालने के लिए महाराष्ट्र FDA के अधिकारियों से चर्चा की थी। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने माना कि उठाए गए मुद्दों का हल आपसी बातचीत से निकाला जा सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र FDA ने याचिका वापस लेने का निर्णय लिया। याचिका वापस लेने की अनुमति मांगने के लिए FDA की ओर से राज्य के महाधिवक्ता को पत्र भी भेजा गया है। हालांकि, इस फैसले को लेकर यह चर्चा भी है कि केंद्र सरकार के दबाव के बाद याचिका वापसी का पत्र भेजा गया है। इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।
FSSAI पर समानांतर व्यवस्था बनाने का आरोप
महाराष्ट्र FDA ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि FSSAI ने असंवैधानिक तरीके से समानांतर प्रवर्तन व्यवस्था तैयार की है। इससे राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा है। याचिका में FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर 'केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी' और 'केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण' जैसे पद बनाकर अधिकारों का कथित तौर पर गैरकानूनी इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। FDA का कहना था कि ये पद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं। एजेंसी के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उद्देश्य खाद्य नियमन की व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करना था। इसके तहत कानून लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और नियुक्त अधिकारियों को दी गई थी।
कानून में संशोधनों से राज्य के अधिकार प्रभावित होने का दावा
FDA ने याचिका में दावा किया था कि बाद में केंद्र सरकार और FSSAI ने कानून में कई संशोधन किए, जिनके जरिए धीरे-धीरे विकेंद्रीकृत व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। FDA ने असंवैधानिक संशोधनों और नियमों को रद्द करने की मांग की थी। इसके अलावा मई 2023 में जारी उस आदेश पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी, जिसके तहत केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच करने से राज्य के अधिकारियों को रोके जाने का आरोप था।
50 करोड़ से अधिक कारोबार वाले प्रतिष्ठानों पर अधिकार का विवाद
याचिका के अनुसार सालाना 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक का कारोबार करने वाले खाद्य कारोबार केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण यानी FSSAI के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। महाराष्ट्र FDA का आरोप था कि बड़े खाद्य कारोबारों और तीन सितारा होटलों की जांच करने के लिए भी राज्य के अधिकारियों को हर बार FSSAI से लिखित अनुमति लेनी पड़ती है। FDA ने इसे राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अधिकारों में हस्तक्षेप बताया था। इसी मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य की नियामक एजेंसियों के बीच विवाद हाई कोर्ट तक पहुंचा था।
26 नवंबर को होनी थी सुनवाई
इस मामले में 26 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के सामने सुनवाई निर्धारित थी। हालांकि, सुनवाई से पहले ही महाराष्ट्र FDA ने याचिका वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इस विवाद का समाधान अदालत के बजाय दोनों पक्षों के बीच बातचीत से निकालने की कोशिश की जा रही है।
