मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को जलेगा कार्तिगई दीपम, सुप्रीम कोर्ट ने दीपथून पर एक बार दी अनुमति

तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को दीप जलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने की अंतरिम अनुमति दी है। यह अनुमति पहाड़ी पर मौजूद पत्थर के खंभे दीपथून के लिए है। हालांकि, अदालत ने इसे केवल एक बार की व्यवस्था बताया है। इस आदेश से किसी पक्ष का मालिकाना हक तय नहीं होगा।
शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने सुनवाई की। अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों पर रोक भी लगाई। इस मामले में हिंदू श्रद्धालुओं और दरगाह के बीच विवाद है।
सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी। यह व्यवस्था केवल 2026 के आयोजन के लिए है। अदालत ने इसे किसी स्थायी धार्मिक अधिकार की मान्यता नहीं माना। यानी अगले साल इसी जगह दीप जलाने का अधिकार अपने आप नहीं मिलेगा।
अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के संबंधित हिस्सों पर रोक लगाई। हाई कोर्ट ने पहले दीपथून पर दीप जलाने की परंपरा फिर शुरू करने का निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की आगे सुनवाई होगी। फिलहाल अदालत का अंतरिम आदेश ही लागू रहेगा।
इस आदेश में आयोजन को लेकर कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। दीप जलाने के लिए मंदिर प्रशासन की अधिकृत टीम जाएगी। आम लोगों को दीपथून तक जाने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन आयोजन का समय और व्यवस्था तय करेगा।
चार महीने की योगनिद्रा के बाद क्यों जागते हैं श्रीहरि? जानें देवउठनी एकादशी का रहस्य
आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी
सुप्रीम कोर्ट ने दीप जलाने की प्रक्रिया सीमित रखने को कहा है। केवल अधिकृत मंदिर प्रतिनिधि और जरूरी सरकारी अधिकारी वहां पहुंच सकेंगे। जिला कलेक्टर मंदिर के कार्यकारी अधिकारी से सलाह लेकर टीम तय करेंगे। पुलिस आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी।
अदालत ने सार्वजनिक जमावड़े पर भी रोक लगाई है। वहां जुलूस, प्रदर्शन और नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन को आयोजन के लिए रास्ता और समय तय करना होगा। दीप जलाने के बाद टीम को वहां से लौटना होगा।
दीपथून विवाद की असली वजह क्या है?
Thiruparankundram Hill यानी तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर यह विवाद काफी समय से चल रहा है। यहां अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर स्थित है। पहाड़ी पर हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह भी मौजूद है। विवाद पहाड़ी के ऊपरी हिस्से और दीप जलाने की जगह को लेकर है।
हिंदू श्रद्धालु पहाड़ी पर स्थित पत्थर के खंभे पर दीप जलाना चाहते हैं। इस खंभे को दीपथून कहा जाता है। यह दरगाह से करीब 50 मीटर की दूरी पर है। श्रद्धालुओं का पक्ष इसे पारंपरिक दीप जलाने का स्थान बताता है।
वहीं, दरगाह ने पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर मालिकाना हक जताया है। दरगाह की ओर से इस स्थान पर दीप जलाने का विरोध किया गया। उसका कहना है कि विवादित खंभा भी उसके मालिकाना क्षेत्र में आता है। इसी दावे और धार्मिक परंपरा को लेकर मामला अदालत पहुंचा।
दरगाह ने 1923 के आदेश का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान दरगाह की ओर से वरिष्ठ वकील अमित आनंद तिवारी पेश हुए। उन्होंने 1923 के न्यायिक आदेश का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी का पूरा ऊपरी हिस्सा दरगाह का है।
उनकी दलील थी कि वहां मस्जिद और झंडे का खंभा भी मौजूद है। इसी हिस्से में विवादित पत्थर का खंभा भी स्थित है। इसलिए दरगाह ने वहां दीप जलाने की मांग का विरोध किया।
दरगाह का पक्ष पहाड़ी के मालिकाना हक को लेकर अपनी दलील रख रहा है। दूसरी ओर श्रद्धालुओं का पक्ष दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति चाहता है। सुप्रीम कोर्ट को दोनों पक्षों की दलीलें सुननी हैं।
कार्तिगई दीपम कहां जलाने की परंपरा है?
Karthigai Deepam तमिलनाडु का पारंपरिक धार्मिक आयोजन है। तिरुपरनकुंद्रम में यह आयोजन अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर से जुड़ा है। कई दशकों से मंदिर के पास दीप जलाने की परंपरा रही है। इसके लिए उचि पिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम इस्तेमाल होता रहा है।
यह स्थान पहाड़ी की निचली ढलान पर स्थित है। यहां पारंपरिक रूप से त्योहार का दीपक जलाया जाता रहा है। लेकिन कुछ हिंदू समूह अब पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में दीप जलाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग दीपथून पर दीप जलाने को लेकर है।
यही मांग आगे चलकर कानूनी विवाद का कारण बनी। मंदिर प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हुए मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा। बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई।
मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक
मद्रास हाई कोर्ट ने दीपथून पर दीप जलाने की मांग को मंजूरी दी थी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने दिसंबर 2025 में आदेश दिया था। इसके बाद जनवरी 2026 में खंडपीठ ने भी संबंधित निर्देश बरकरार रखे।
इस फैसले को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सरकार ने दीपथून पर दीप जलाने की परंपरा को लेकर आपत्ति जताई। उसका पक्ष था कि वहां दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के संबंधित हिस्सों पर रोक लगाई है। अदालत ने फिलहाल 24 नवंबर के लिए सीमित अनुमति दी है। अंतिम कानूनी विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है।
एक बार की अनुमति से क्या बदलेगा?
Supreme Court Order का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी सीमित अवधि है। अदालत ने इस साल एक बार दीप जलाने की अनुमति दी है। इसे भविष्य के लिए स्थायी अधिकार नहीं माना जाएगा। इससे पहाड़ी की जमीन का मालिकाना हक भी तय नहीं होगा।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि आयोजन से कोई नया अधिकार पैदा नहीं होगा। कोई पक्ष इसे अपनी परंपरा का अंतिम प्रमाण नहीं बता सकेगा। भविष्य में इसी स्थान पर आयोजन की अनुमति भी स्वतः नहीं मिलेगी।
Madurai Temple Dispute में अब भी कई कानूनी सवाल बाकी हैं। पहाड़ी के ऊपरी हिस्से का मालिक कौन है? दीपथून पर दीप जलाने की स्थापित परंपरा है या नहीं? इन सवालों पर अदालत को आगे विचार करना है।
फिलहाल 24 नवंबर के आयोजन की तैयारी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। मंदिर की अधिकृत टीम ही दीप जलाने पहुंचेगी। पुलिस और जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। दरगाह और मस्जिद तक वैध पहुंच बाधित नहीं होनी चाहिए। यानी अदालत ने धार्मिक आयोजन की सीमित अनुमति दी है। लेकिन विवाद का स्थायी समाधान अभी नहीं हुआ है।



















