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कटनी की निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका, FIR रद्द कराने की याचिका खारिज

छब्बू कोल हत्याकांड की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री दूसरे व्यक्ति के नाम कराने के लिए दबाव बनाने के आरोप में निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।
कटनी की निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका, FIR रद्द कराने की याचिका खारिज
निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका

जबलपुर। मध्यप्रदेश के कटनी की निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की पीठ ने कहा कि मामले में सामने आए तथ्यों की जांच जरूरी है और इस स्तर पर FIR निरस्त करने का कोई आधार नहीं बनता। यह मामला छब्बू कोल हत्याकांड की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री दूसरे व्यक्ति के नाम कराने के लिए दबाव बनाने के आरोप से जुड़ा है। आरोप है कि तत्कालीन जांच अधिकारी नेहा पच्चीसिया ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए एक व्यक्ति पर जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम कराने का दबाव बनाया था।

छब्बू कोल हत्याकांड की जांच से जुड़ा है मामला

जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 को छब्बू कोल का शव खेत में मिला था। इस मामले में रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी पर संदेह जताया गया था। उस समय नेहा पच्चीसिया इस हत्याकांड की जांच अधिकारी थीं। आरोप है कि जांच के दौरान नेहा पच्चीसिया ने अपने पद का इस्तेमाल कर रमेश लोधी पर जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम कराने के लिए दबाव बनाया। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है। इसी मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।

बैंक लेनदेन और कॉल रिकॉर्ड की जांच जरूरी

28 अक्टूबर 2026 को दिए गए आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े बैंक लेनदेन, कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित तथ्यों की एक साथ जांच करना जरूरी है। इन सभी तथ्यों की वास्तविकता और उनके बीच के आपसी संबंध जांच के दौरान ही स्पष्ट हो सकेंगे।अदालत के मुताबिक जब मामले में कई तरह के साक्ष्य और परिस्थितियां सामने आई हैं, तो उनकी विस्तृत जांच जरूरी है। ऐसे में केवल मौजूदा स्तर पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर FIR को रद्द नहीं किया जा सकता।

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हाईकोर्ट ने कहा- अभी अपराध साबित होने पर कोई फैसला नहीं

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस स्तर पर यह तय नहीं किया जा रहा है कि नेहा पच्चीसिया या किसी अन्य आरोपी ने अपराध किया है या नहीं। अदालत ने केवल FIR रद्द करने की मांग पर विचार किया है। साथ ही जांच एजेंसी को बिना किसी दबाव के कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं।

Dr. Sumit Shrivastava
By Dr. Sumit Shrivastava

सुमित श्रीवास्तव एक अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल, बिजनेस पत्रकार और शोधकर्ता हैं। मास कम्युनिकेशन में M.P...

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