भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंभीर अपराधों में बंद कैदियों को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीएम ने राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में भोपाल संभाग की संभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा जेल में बंद कैदियों की श्रेणियों का निर्धारण किया जाए। ऐसे कैदी जो लंबे समय से जेल में बंद हैं या जिनकी अपील लंबे समय से लंबित है, उनके उचित निराकरण के प्रयास किए जाएं।
राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान चलेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन संभ्रांत लोगों से संपर्क करें, जिससे समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने पुलिस, नगरीय निकायों और अन्य विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे मिलकर जोनल स्तर पर नागरिकों के हित में कदम उठाएं।
[embed]https://twitter.com/psamachar1/status/1744337117361426808?s=2[/embed]
धार्मिक जुलूस निकालने के पहले आयोजकों से करें चर्चा
इसके अलावा धार्मिक जुलूस निकालने के पहले संबंधित आयोजकों से चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी ‘‘रैरा'' के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करें और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाए। उन्होंने बैठक में यह भी बताया कि आगामी 15 जनवरी से राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान चलाया जाएगा।
ये भी पढ़ें- ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के संवाद में CM का जुदा अंदाज, जनता के साथ बैठकर सुना पीएम मोदी का उद्बोधन
मध्य प्रदेश की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 
