MP हाईकोर्ट ने मुआवजे का दावा खारिज किया, प्लांटेड गवाह और देरी से FIR पर बीमा कंपनी के DM की जांच के आदेश
जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने वह दावा खारिज कर दिया, जिसमें छतरपुर जिले में एक व्यक्ति की सड़क हादसे में हुई मौत पर उसकी पत्नी और बच्चों ने मुआवजे की मांग की थी। जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने पाया कि इस मामले में एफआईआर एक माह की देर से हुई, प्लांटेड गवाह पेश किया गया और बीमा कंपनी के डिवीजन मैनेजर ने भी विरोधाभासी बयान दिए। अदालत ने गलत और विरोधाभासी बयान देने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के डिविजनल मैनेजर आरएस परिहार और वकील सागर स्वरूप रावत के आचरण की जांच के आदेश भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को दिए हैं।
यह अपील छतरपुर में रहने वाली कांति रजक और उसके बच्चों की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। कांति के पति दयाचंद रजक की 25 अक्टूबर 2020 को टीकमगढ़ में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद मुआवजे को लेकर दाखिल किया गया केस छतरपुर की क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा 21 सितंबर 2021 को खारिज किए जाने पर यह अपील दाखिल की गई थी।
दूसरे वाहन को फंसाया और गवाह प्लांटेड थे
अपने फैसले में जस्टिस अग्रवाल ने माना कि इस मामले में वाहन को जानबूझकर फंसाया गया था और गवाह पूरी तरह से 'प्लांटेड' (गढ़े हुए) प्रतीत होते हैं। दुर्घटना 25 अक्टूबर 2020 को हुई थी, जिसकी सूचना एक महीने बाद 25 नवंबर 2020 को पुलिस स्टेशन में दी गई और 1 दिसंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की गई।
एफआईआर के चश्मदीदों की गवाही से दूरी
हाईकोर्ट ने पाया कि एफआईआर में जिन दो मुख्य गवाहों (मुकेश और विनोद) का हवाला दिया गया था, वे मृत दयाचंद्र रजक के सगे भाई हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी भी चश्मदीद गवाह को अदालत में पेश नहीं किया गया। जिस राम सिंह को गवाह बनाया गया, उसका दावा था कि वह मृतक को पहले से जानता था। फिर भी हादसे के फौरन बाद उसने किसी को सूचना नहीं दी। इसके अलावा, मृतक का भाई मुकेश घटना के समय साथ था, फिर भी एफआईआर अज्ञात वाहन के खिलाफ दर्ज कराई गई। इन विरोधाभासों से यह साफ हुआ कि राम सिंह एक गढ़ा हुआ (प्लांटेड) गवाह है।
बीमा कंपनी के अधिकारी ने सबूत नहीं दिए
हाईकोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के डिविजनल मैनेजर आर.एस. परिहार और उनके वकील सागर स्वरूप रावत ने भी निचली अदालत में दूसरे वाहन को फंसाने के संबंध में विरोधाभासी बयान दिए। इतना ही नहीं, वो जल्दबाजी में थे और उन्होंने कोई सबूत भी पेश नहीं किया। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अदालत ने दोनों की भूमिका की जांच के आदेश जारी किए।
