भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की शत-प्रतिशत बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की आवश्यकता को वैज्ञानिक आधार पर सर्वे कर सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए विधायकों एवं पंचायत प्रतिनिधियों की राय भी ली जाए। राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में सभी बसाहटों को सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
समत्व भवन में बैठक, सड़कों की स्थिति पर चर्चा
सीएम डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अतिवृष्टि, बाढ़ और अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और उन्नयन की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए।
रख-रखाव से होगी निगरानी
सड़कों के रख-रखाव और नियमित निरीक्षण में मोबाइल एप, जियो टैगिंग और एआई तकनीक का उपयोग कर इसे अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। यातायात सर्वेक्षण कर उन्नयन और लेन विस्तार के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे।
देश की पहली जनमन सड़क बालाघाट में बनी
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत देश की पहली सड़क पाण्डाटोला से बीजाटोला तक बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में बनाई गई है। सड़कों के संधारण और उन्नयन के लिए मध्य प्रदेश को भारत सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में देशभर में पहला स्थान मिला है।
प्रदेश में वर्ष 2015-16 से लागू ई-मार्ग पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है और इसे केंद्र सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में नेशनल ई-मार्ग के रूप में लागू किया गया है।
50 हजार से अधिक बसाहटों को मिली सड़क कनेक्टिविटी
प्रदेश की 89 हजार बसाहटों में से 50 हजार 658 बसाहटों को पहले ही सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत 11 हजार 544 बसाहटों के लिए सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष 26 हजार 798 बसाहटों की कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल की जा रही है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सामान्य संधारण कार्यों का प्राक्कलन तैयार करने और तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृति की ऑनलाइन व्यवस्था 'सम्वेग' पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस पूरी प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
