CG NEWS : छत्तीसगढ़ में UCC की तैयारी तेज: रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यीय समिति
RAIPUR NEWS। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति विभिन्न कानूनों का अध्ययन कर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपेगी।
UCC लागू करने की दिशा में सरकार का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। यह समिति राज्य की वर्तमान कानूनी व्यवस्था का अध्ययन कर समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करेगी।
रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी समिति की अध्यक्ष
समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। समिति में रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह, एम.के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है।
किन विषयों पर करेगी अध्ययन
समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और पारिवारिक कानूनों से जुड़े सभी प्रावधानों का अध्ययन करेगी। इसके अलावा राज्य में वर्तमान कानूनी स्थिति का विश्लेषण कर समान नागरिक संहिता लागू करने की व्यवहारिक संभावनाओं पर सुझाव देगी।
जनता और विशेषज्ञों से लिए जाएंगे सुझाव
समिति केवल कानूनी अध्ययन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों से सुझाव भी आमंत्रित करेगी। इन सुझावों के आधार पर व्यापक मसौदा तैयार किया जाएगा।
दूसरे राज्यों के मॉडल का होगा अध्ययन
समिति उन राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगी, जहां समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कार्य हुआ है। इन अनुभवों और प्रावधानों के आधार पर छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।
सरकार को सौंपी जाएगी अंतिम रिपोर्ट
अध्ययन पूरा होने के बाद समिति समान नागरिक संहिता का विस्तृत ड्राफ्ट, आवश्यक विधायी संशोधनों और प्रशासनिक सिफारिशों के साथ राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद सरकार रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
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छत्तीसगढ़ भी बन सकता है UCC लागू करने वाले राज्यों में शामिल
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि यदि समिति की अनुशंसाओं को मंजूरी मिलती है तो छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है, जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
