CG NEWS: साय कैबिनेट के 11 बड़े फैसले: बिजनेस से किरायेदारी तक बदले नियम, बस्तर फाइटर्स और NRDA को बड़ी राहत
रायपुर न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास, निवेश, शिक्षा, उद्योग, पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 11 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में बस्तर फाइटर्स के नियमों में बदलाव, कारोबार आसान बनाने वाला नया कानून, निजी विश्वविद्यालयों के नियमों में संशोधन, GST और VAT कानूनों में बदलाव, NRDA की OTS योजना और राजनांदगांव में आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण प्रमुख हैं।
बिजली भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव
राज्य सरकार ने बिजली वितरण कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों को भुगतान के लिए नई Direct Debit Mandate (DDM) व्यवस्था लागू करने को मंजूरी दी है। इससे बिजली आपूर्ति लगातार बनी रहेगी और भुगतान प्रक्रिया RBI के नियमों के अनुरूप होगी।
बस्तर फाइटर्स के नियम बदले
कैबिनेट ने बस्तर फाइटर्स आरक्षक भर्ती और सेवा नियम 2026 में संशोधन को मंजूरी दे दी। सरकार का मानना है कि इससे विशेष पुलिस बल को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम
अब निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन के नियमों में बदलाव होगा। छात्रों के हितों की सुरक्षा, बेहतर आधारभूत सुविधाएं और UGC मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया जाएगा।
VAT अधिकरण होगा खत्म
GST लागू होने के बाद VAT मामलों में कमी आने के कारण राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर अधिकरण समाप्त करने का फैसला लिया है। लंबित मामलों का निपटारा अब राजस्व मंडल करेगा।
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GST कानून होगा आसान
सरकार ने GST संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना, रिफंड में तेजी लाना और उद्योगों को राहत देना है।
निवेशकों के लिए बड़ा तोहफा
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन कानून में संशोधन कर निवेश प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में उद्योग और रोजगार दोनों बढ़ेंगे।
कारोबार शुरू करना होगा आसान
Ease of Doing Business कानून को मंजूरी मिल गई है। इसमें Deemed Permission, Self Certification, Risk Based Inspection और Third Party Verification जैसी व्यवस्थाएं लागू होंगी। सरकार का दावा है कि ऐसा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनेगा।
NRDA की OTS योजना को मंजूरी
नवा रायपुर के भूखंड धारकों को ब्याज और अधिभार में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू होगी। इससे लंबित परियोजनाएं पूरी होने और निवेश बढ़ने की उम्मीद है।
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पर्यावरण कानून में संशोधन
जल प्रदूषण नियंत्रण कानून के संशोधन को राज्य में लागू करने की मंजूरी दी गई। छोटे उल्लंघनों पर अब जेल की जगह आर्थिक दंड का प्रावधान रहेगा।
किरायेदारी कानून में बदलाव
भाड़ा नियंत्रण अधिनियम में संशोधन कर मकान मालिक और किरायेदार दोनों के अधिकार स्पष्ट किए जाएंगे। इसका उद्देश्य खाली मकानों को किराये पर देने को बढ़ावा देना और विवादों का त्वरित समाधान करना है।
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राजनांदगांव को मिलेगा आधुनिक ऑडिटोरियम
कैबिनेट ने 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए सरकारी भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। इससे सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजनों को नया मंच मिलेगा।
