भोपाल:CM ने मांगा 8 दिन की पदोन्नतियों का पूरा ब्यौरा, सभी विभागों को आज ही ऑनलाइन जानकारी अपलोड करने के निर्देश
मध्यप्रदेश में लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 लागू होने के बाद विभागों में हुई पदोन्नतियों की समीक्षा अब मुख्यमंत्री स्तर पर होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी विभागों से पिछले आठ दिनों में की गई विभागवार और पदवार पदोन्नतियों का पूरा विवरण तलब किया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर पदोन्नति संबंधी जानकारी तत्काल अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
आज ही अपलोड करनी होगी पूरी जानकारी
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी विभागों को अब तक की गई पदोन्नतियों का पूरा विवरण निर्धारित ऑनलाइन लिंक पर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यह जानकारी बुधवार शाम तक हर हाल में अपलोड की जाए।
मुख्यमंत्री करेंगे विभागवार समीक्षा
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री जल्द ही सभी विभागों में हुई पदोन्नतियों की समीक्षा करेंगे। इससे यह पता लगाया जाएगा कि किन विभागों ने पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर ली है और किन विभागों में अब भी मामला लंबित है।
कैबिनेट बैठक में भी दिए थे स्पष्ट निर्देश
हाल ही में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से कहा था कि सभी विभागों में पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति समय पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि पदोन्नति का लाभ सभी पात्र वर्गों को निष्पक्ष रूप से मिलना चाहिए।
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शिकायतों के बाद सक्रिय हुआ मुख्यमंत्री कार्यालय
सूत्रों के मुताबिक कुछ विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और लापरवाही की शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंची थीं। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों से विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली। बताया जा रहा है कि कुछ विभागों में पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को यह कहकर टालने की शिकायतें भी मिली थीं कि शिकायतों के कारण पदोन्नति प्रक्रिया रोक दी गई है। ऐसे मामलों की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने निगरानी बढ़ा दी है।
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पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
सरकार का उद्देश्य पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष बनाना है। इसी के तहत अब सभी विभागों को ऑनलाइन माध्यम से पदोन्नति का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराना होगा, ताकि प्रत्येक विभाग की प्रगति की निगरानी की जा सके।
