CG NEWS:VB-G RAM G योजना लागू होते ही छत्तीसगढ़ में बड़ा विरोध: 12 हजार मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पर जाने को तैयार

RAIPUR NEWS। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की नई VB-G RAM G योजना लागू होने से पहले ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। करीब 20 वर्षों से मनरेगा में कार्यरत 12 हजार कर्मचारियों ने सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण और HR पॉलिसी लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। कर्मचारी महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि 1 जुलाई तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो 2 जुलाई से पूरे प्रदेश में चरणबद्ध हड़ताल शुरू होगी।
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नई योजना से बढ़ी कर्मचारियों की चिंता
केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) योजना लागू करने जा रही है। नई व्यवस्था लागू होने से पहले ही कर्मचारियों में भविष्य को लेकर असमंजस और असुरक्षा का माहौल बन गया है। कर्मचारियों का कहना है कि नई योजना में उनकी सेवा शर्तों और सुरक्षा को लेकर कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई है।
HR पॉलिसी पर सरकार से नाराज कर्मचारी
मनरेगा कर्मचारी महासंघ का आरोप है कि सरकार बनने के बाद से उनकी मानव संसाधन (HR) नीति की फाइल लंबित पड़ी हुई है। इसके लिए गठित समिति को निर्धारित समय में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इसी कारण कर्मचारियों में व्यापक नाराजगी देखी जा रही है।
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नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा सबसे बड़ी मांग
महासंघ की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, 62 वर्ष तक सेवा सुरक्षा, स्पष्ट स्थानांतरण नीति, निलंबन नियम, अनुकंपा नियुक्ति और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
ग्राम रोजगार सहायकों ने भी उठाई आवाज
ग्राम रोजगार सहायकों ने संविदा व्यवस्था बहाल करने और ग्रेड पे निर्धारित करने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
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2 जुलाई से शुरू होगा चरणबद्ध आंदोलन
प्रदेश स्तरीय वर्चुअल बैठक में महासंघ ने आंदोलन की रणनीति तय की है। इसके तहत 2 जुलाई को जनपद स्तर, 3 जुलाई को जिला स्तर और 4 जुलाई को राज्य स्तर पर रैली, धरना और प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।
20 वर्षों की सेवा के बाद भी असुरक्षा
महासंघ अध्यक्ष अजय क्षत्री ने कहा कि मनरेगा कर्मचारियों ने पिछले दो दशकों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद आज तक कर्मचारियों को स्थायी सेवा और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकी है।
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सरकार के फैसले पर टिकी सबकी नजर
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1 जुलाई से पहले सरकार HR पॉलिसी लागू करती है या नहीं। यदि कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी गईं तो नई VB-G RAM G योजना की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में बड़ा कर्मचारी आंदोलन देखने को मिल सकता है।












