मध्यप्रदेश के 30 हजार नर्सिंग छात्रों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने शिफ्टिंग मॉड्यूल को दी मंजूरी; 400 से ज्यादा अपात्र कॉलेजों के छात्र होंगे स्थानांतरित

जबलपुर। मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और पात्रता से जुड़े विवाद के बीच 30 हजार से अधिक छात्रों को बड़ी राहत मिली है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने अपात्र नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को पात्र कॉलेजों में स्थानांतरित करने के लिए तैयार किए गए 'शिफ्टिंग मॉड्यूल' को तदर्थ आधार पर मंजूरी दे दी है। इसके बाद छात्रों की पढ़ाई, प्रशिक्षण और परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के आदेश के पालन में मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) ने ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 400 से अधिक अपात्र कॉलेजों के छात्रों को 200 से ज्यादा पात्र संस्थानों में समायोजित करने की तैयारी है। मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने दी तदर्थ मंजूरी
जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगल पीठ ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल की जनहित याचिका और अन्य संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने छात्रों के स्थानांतरण के लिए तैयार शिफ्टिंग मॉड्यूल को फिलहाल तदर्थ आधार पर लागू करने की अनुमति दी है। इसका मतलब है कि यह अभी अंतिम मंजूरी नहीं है। कोर्ट अगली सुनवाई में प्रक्रिया की प्रगति और अन्य पहलुओं की समीक्षा करेगा। इस बीच संबंधित प्राधिकरणों और संस्थानों को स्थानांतरण की आवश्यक तैयारियां पूरी करनी होंगी ताकि छात्रों की पढ़ाई और प्रशिक्षण में और देरी न हो।
400 से ज्यादा अपात्र कॉलेजों के 30 हजार छात्रों को मिलेगा लाभ
इस व्यवस्था के तहत प्रदेश के 400 से अधिक अपात्र नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ रहे 30 हजार से ज्यादा छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। इन छात्रों को पात्र नर्सिंग कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 200 से अधिक पात्र कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। स्थानांतरण प्रक्रिया में शैक्षणिक सत्र 2020-21 और 2022-23 के जीएनएम, स्नातक और स्नातकोत्तर नर्सिंग पाठ्यक्रमों के संबंधित छात्रों को शामिल किया गया है। अधिवक्ता विशाल बघेल के अनुसार, स्थानांतरण के बाद छात्रों की पढ़ाई और प्रशिक्षण शुरू कराया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेजों का आवंटन किया जा रहा है।
23 अक्टूबर को काउंसिल ने पेश किया था शिफ्टिंग मॉड्यूल
इस मामले में 23 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने छात्रों के स्थानांतरण और डबल शिफ्ट में प्रशिक्षण से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट और शिफ्टिंग मॉड्यूल कोर्ट के सामने पेश किया था। हालांकि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इस मॉड्यूल पर कई आपत्तियां दर्ज कराई थीं। याचिकाकर्ताओं ने प्रशिक्षण में पारदर्शिता, छात्रों की पसंद के अनुसार कॉलेज आवंटन, संस्थानों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षण की लागत से जुड़े मुद्दे उठाए थे। इसके अलावा मांग की गई थी कि छात्रों की आगे की पढ़ाई का अतिरिक्त खर्च उन अपात्र कॉलेजों से वसूला जाए, जिनकी वजह से उन्हें स्थानांतरण की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए संबंधित संस्थानों की बैंक गारंटी राजसात करने का सुझाव भी दिया था।
याचिकाकर्ताओं के सुझावों के बाद मॉड्यूल में बदलाव
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल को आपसी समन्वय से सुझाव साझा करने और संशोधित मॉड्यूल पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद काउंसिल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए सुझावों को मॉड्यूल में शामिल किया। तीन नवंबर को हुई सुनवाई के बाद काउंसिल ने छात्रों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए छात्रों को पात्र कॉलेजों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
छात्रों से अतिरिक्त फीस वसूलने पर भी उठे सवाल
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता छात्रों ने नए कॉलेजों में प्रवेश के समय अतिरिक्त फीस वसूले जाने की समस्या भी उठाई। छात्रों का कहना था कि अपात्र कॉलेजों में पहले ही फीस जमा करने के बाद नए संस्थानों में स्थानांतरण के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि अतिरिक्त फीस की भरपाई संबंधित अपात्र कॉलेजों से कराई जाए। इसके लिए प्रस्ताव रखा गया कि छात्रों से जितनी अतिरिक्त फीस मांगी जा रही है, उतनी राशि संबंधित अपात्र संस्थानों से वसूली जाए। इसके अलावा अपात्र कॉलेजों की बैंक गारंटी, सुरक्षा निधि या एफडीआर से राशि वसूलकर छात्रों को राहत देने का सुझाव भी दिया गया।
ऑनलाइन काउंसलिंग और डबल शिफ्ट में प्रशिक्षण की व्यवस्था
शिफ्टिंग मॉड्यूल में छात्रों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रावधान किया गया है। इसके साथ फीस संरचना, प्रशिक्षण और डबल शिफ्ट में कक्षाएं संचालित करने की व्यवस्था भी शामिल है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) के दिशा-निर्देशों और पाठ्यक्रम पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की अनुमति दी गई है। स्थानांतरण के बाद छात्रों की पढ़ाई और क्लिनिकल ट्रेनिंग शुरू कराई जाएगी। परीक्षाओं के आयोजन और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया भी निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी। हालांकि इस दौरान शैक्षणिक गुणवत्ता और क्लिनिकल प्रशिक्षण से किसी तरह का समझौता नहीं करने पर जोर दिया गया है।
पात्र कॉलेजों की सीटों और सुविधाओं की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग
याचिकाकर्ताओं ने स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पात्र कॉलेजों की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने का सुझाव दिया है। इसके तहत कॉलेजों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता, वास्तविक फैकल्टी और संबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध बेड की संख्या के आधार पर सीट मैट्रिक्स जारी करने की मांग की गई है। इसके अलावा जिन कॉलेजों को पात्र संस्थानों की सूची से बाहर रखा गया है, उनके नाम और बाहर रखने के कारण भी सार्वजनिक करने का सुझाव दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे छात्रों को कॉलेज चुनने में सुविधा मिलेगी और संस्थानों की वास्तविक प्रशिक्षण क्षमता का पता चल सकेगा।
फीस वापसी के लिए 30 दिन की समय-सीमा तय करने का सुझाव
याचिकाकर्ताओं ने अपात्र कॉलेजों में जमा छात्रों की फीस वापस दिलाने के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाने की मांग की है। उनका सुझाव है कि अपात्र संस्थानों को 30 दिन के भीतर छात्रों की फीस लौटाने के निर्देश दिए जाएं। निर्धारित समय में फीस वापस नहीं करने पर संबंधित कॉलेजों की बैंक गारंटी, सुरक्षा निधि या एफडीआर से राशि वसूलकर छात्रों को भुगतान किया जाए। अतिरिक्त क्लिनिकल प्रशिक्षण का खर्च भी अपात्र संस्थानों से वसूलने की मांग की गई है। इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति नए कॉलेज में स्थानांतरण के बाद भी जारी रखने का सुझाव दिया गया है।
क्लिनिकल ट्रेनिंग के रिकॉर्ड का सत्यापन कराने की मांग
याचिकाकर्ताओं ने छात्रों के क्लिनिकल प्रशिक्षण से संबंधित रिकॉर्ड के सत्यापन पर भी जोर दिया है। उनका सुझाव है कि श्रेणी 'क' का लाभ देने से पहले संबंधित छात्रों की लॉगबुक, उपस्थिति और रोगी कल्याण समिति से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाए। यह सत्यापन संबंधित सरकारी अस्पताल और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) या सिविल सर्जन के माध्यम से कराने की मांग की गई है। जिन छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो सके, उन्हें श्रेणी 'ख' में रखने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा 'वन टाइम मेजर' वाले छात्रों के परिणाम जारी करने के लिए प्रशिक्षण पूरा करने की अधिकतम समय-सीमा तय करने की मांग भी की गई है।
मेरिट और कॉलेज आवंटन के लिए सुझाए नए नियम
याचिकाकर्ताओं ने ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान मेरिट और कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया में भी बदलाव का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि मेरिट तय करने का आधार मध्यप्रदेश का मूल निवास नहीं बल्कि छात्र द्वारा पहले उत्तीर्ण की गई नर्सिंग परीक्षा के अंक होने चाहिए। इसके अलावा छात्रों को उनके गृह जिले या संभाग के कॉलेजों में प्राथमिकता देने की मांग की गई है। काउंसलिंग के पहले चरण के बाद मॉप-अप राउंड आयोजित करने का सुझाव भी दिया गया है। यदि किसी छात्र को उसके चुने गए पांचों विकल्पों में सीट नहीं मिलती है, तो भी उसे उपलब्ध सीटों के आधार पर कॉलेज आवंटित करने की व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। साथ ही आवंटन से पहले छात्रों के नामों का मिलान सीबीआई निरीक्षण के समय प्रस्तुत की गई प्रवेशित छात्रों की सूची से कराने का सुझाव दिया गया है।
डबल शिफ्ट में पढ़ाने वाले शिक्षकों की होगी निगरानी
शिफ्टिंग मॉड्यूल में डबल शिफ्ट के जरिए प्रशिक्षण की व्यवस्था को लेकर भी याचिकाकर्ताओं ने कई सुझाव दिए हैं। इनमें प्रत्येक पाली में पढ़ाने वाले शिक्षकों के नाम, पंजीयन क्रमांक और नियुक्ति आदेश पोर्टल पर प्रदर्शित करने की मांग शामिल है। शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने का सुझाव भी दिया गया है। इसके अलावा किसी एक शिक्षक को दोनों पालियों या एक से अधिक संस्थानों में कार्यरत दिखाकर फैकल्टी की संख्या पूरी नहीं करने की व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की है कि डबल शिफ्ट की अनुमति केवल स्थानांतरित बैचों के लिए हो। इसके आधार पर कॉलेजों की नियमित प्रवेश क्षमता नहीं बढ़ाई जाए।
अपात्र कॉलेजों को ब्लैकलिस्ट करने और FIR की मांग
याचिकाकर्ताओं ने नर्सिंग कॉलेजों की पात्रता से जुड़े मामले में जिम्मेदार संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। इसके तहत अपात्र कॉलेजों को ब्लैकलिस्ट करने, संबंधित मामलों में एफआईआर दर्ज कराने और सभी सत्रों की मान्यता समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग की गई है। प्रत्येक चरण की काउंसलिंग के बाद आवंटन सूची सार्वजनिक करने और छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाने का सुझाव भी दिया गया है।
प्रभावित छात्रों को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव
याचिकाकर्ताओं ने अपात्र कॉलेजों की बैंक गारंटी और जुर्माने से एक विशेष निधि बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस निधि से प्रभावित नर्सिंग छात्रों को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। इसके अलावा पात्र कॉलेजों की सहमति से स्थानांतरित छात्रों को फीस में रियायत दिलाने का सुझाव भी दिया गया है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य स्थानांतरण के कारण छात्रों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करना है। हालांकि इन मांगों को हाईकोर्ट के अंतिम निर्देश या स्वीकृत व्यवस्था के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इन पर आगे की सुनवाई और संबंधित प्राधिकरणों के निर्णय के अनुसार स्थिति स्पष्ट होगी।
26 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित है। फिलहाल कोर्ट ने शिफ्टिंग मॉड्यूल को तदर्थ आधार पर लागू करने की अनुमति दी है। इसके तहत नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ऑनलाइन काउंसलिंग और छात्रों के स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। आने वाली सुनवाई में स्थानांतरण की तैयारियों, छात्रों की पढ़ाई, प्रशिक्षण, फीस और अन्य लंबित मुद्दों पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।




















