हिमाचल में होगी भांग की खेती, प्रक्रिया हुई शुरू; सरकार ने जारी किए लाइसेंस

अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय को नेरचौक से सरकाघाट स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है। सरकार ने इसके लिए बरछवाड़ में 22.17 बीघा जमीन और आधारभूत ढांचे के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है।
चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती
हिमाचल प्रदेश में अब चिकित्सा और वैज्ञानिक जरूरतों के लिए भांग की वैध और नियंत्रित खेती की तैयारी की जा रही है। सरकार ने कांगड़ा में एक अधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता और सोलन जिले के डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी को शोध के लिए लाइसेंस जारी किया है।
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विधायक के सवाल पर सरकार ने दी जानकारी
विधायक त्रिलोक जम्वाल के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने लाइसेंस जारी करने की जानकारी दी। सरकार के मुताबिक, नियमों और आदेशों के तहत पात्र आवेदकों को अलग-अलग गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी।
खेती से लेकर प्रोसेसिंग तक के लिए मिलेंगे लाइसेंस
सरकार के नियमों के तहत अधिकृत बीज आपूर्ति, भांग की खेती, विनिर्माण और प्रोसेसिंग के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके अलावा भंडारण, अनुसंधान और विश्लेषण से जुड़े कामों के लिए भी पात्र आवेदक अनुमति ले सकेंगे।
फिलहाल शुरू नहीं हुई व्यापक व्यावसायिक खेती
सरकार ने बताया कि प्रदेश में अभी भांग की बड़े स्तर पर व्यावसायिक खेती शुरू नहीं हुई है। फिलहाल दो संस्थानों को अलग-अलग उद्देश्यों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और इससे मिलने वाला वास्तविक राजस्व लाइसेंस की संख्या और भविष्य में जारी होने वाली अनुमतियों पर निर्भर करेगा।
कुलसचिव कर रहे व्यवहार्यता का अध्ययन
विश्वविद्यालय के कुलसचिव की ओर से आधारभूत ढांचे, कार्यालय और उपकरणों के हस्तांतरण की व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद विश्वविद्यालय को नेरचौक से सरकाघाट स्थानांतरित करने के संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा।




















