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भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई, 2 दिन में 340 प्रतिष्ठान सील; 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

भोपाल के रहवासी इलाकों में चल रहे कारोबार पर नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले पिछले दो दिनों में करीब 340 प्रतिष्ठानों को सील किया गया है, जबकि 2041 को नोटिस दिए गए हैं।
भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई, 2 दिन में 340 प्रतिष्ठान सील; 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई

भोपाल। नगर निगम ने प्रतिष्ठान संचालकों को 10 दिन के अंदर कारोबार बंद करने की चेतावनी दी है। वहीं, इस कार्रवाई को लेकर रहवासी और व्यापारी सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि सीलिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।

दो दिन में 340 प्रतिष्ठान सील, 2041 को नोटिस

भोपाल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जा रही है। पिछले दो दिनों में करीब 2041 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए हैं, जबकि लगभग 340 प्रतिष्ठानों को सील किया जा चुका है। नोटिस में संचालकों को 10 दिन के अंदर अपने प्रतिष्ठान बंद करने की चेतावनी दी गई है। निगम ने साफ किया है कि तय समय में कारोबार बंद नहीं करने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को भी शहर में यह कार्रवाई जारी रही।

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सीलिंग के तरीके पर रहवासियों ने उठाए सवाल

नगर निगम की कार्रवाई को लेकर रहवासी सवाल उठा रहे हैं। बुधवार को गौतम नगर इलाके में एक मेडिकल स्टोर को सील करने के लिए सफेद रंग की टैप का इस्तेमाल किया गया। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने इसे कार्रवाई के नाम पर मजाक बताया है। उनका कहना है कि अवैध प्रतिष्ठान के ताले पर टैप लगाकर फोटो खींची गई और नोटिस देकर खानापूर्ति कर दी गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई की जानकारी 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी।

व्यापारियों ने सीलिंग रोकने की मांग की

नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में व्यापारी भी सामने आ गए हैं। भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने सीलिंग की कार्रवाई तुरंत रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी हो चुका है और इस पर सुनवाई भी चल रही है। ऐसे में ड्राफ्ट के अनुसार जिन लोगों के प्रतिष्ठान समायोजित हो सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शादी का सीजन चल रहा है और इस कार्रवाई से व्यापारी और ग्राहक दोनों परेशान हो रहे हैं।

पहले 8084 प्रतिष्ठानों को दिए गए थे नोटिस

बता दें कि भोपाल के रहवासी इलाकों में करीब 62 हजार 500 प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में चल रहे कारोबार की सूची के आधार पर नोटिस देने शुरू किए थे। करीब 15 दिनों तक चली इस प्रक्रिया में 8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए थे। इसके बाद तीन दिनों तक कार्रवाई करते हुए 190 प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया था। हालांकि, कुछ समय बाद ये प्रतिष्ठान फिर से खुल गए और उनमें दोबारा कारोबार शुरू हो गया।

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विरोध के बाद रोकनी पड़ी थी कार्रवाई

इससे पहले भी नगर निगम ने नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन व्यापारियों के विरोध के बाद इसे रोकना पड़ा था। इसी बीच भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी हुआ और उस पर सुनवाई भी शुरू हो गई। भूमि विकास से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अब नगर निगम की ओर से उन प्रतिष्ठानों पर दोबारा कार्रवाई की जा रही है, जिन्हें पहले बंद कराया गया था, लेकिन वे फिर से खुल गए। निगम अधिकारियों का कहना है कि जिन दुकानदारों ने पहले नोटिस मिलने के बावजूद कारोबार बंद नहीं किया, उन्हें अब सील किया जा रहा है।

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...

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