CG NEWS:नक्सल मुक्त गांवों पर सरकार का बड़ा दांव: 50 गांवों को मिलेगा 1-1 करोड़, बंदियों की रिहाई की भी तैयारी
प्रेम कुमार, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 50 नक्सल मुक्त गांवों के विकास के लिए प्रति गांव ₹1 करोड़ देने की घोषणा की है। इसके साथ ही माओवादी हिंसा से जुड़े गैर-गंभीर मामलों की कानूनी समीक्षा कर पात्र बंदियों की रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू करने की तैयारी की जा रही है।
CG NEWS: एकतरफा प्यार बना मौत की वजह! भिलाई में कॉलेज छात्रा की बेरहमी से हत्या, आरोपी गिरफ्तार
50 गांवों के लिए करोड़ों का विकास पैकेज
छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल हिंसा से मुक्त हो चुके गांवों के विकास के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज घोषित किया है। जिन गांवों ने स्वयं को माओवादी हिंसा से मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है, वहां विकास कार्यों के लिए प्रति गांव 1 करोड़ खर्च किए जाएंगे। फिलहाल ऐसे 50 गांव चिन्हित किए गए हैं, जिनमें सुकमा के 20, बीजापुर के 20 और नारायणपुर के 10 गांव शामिल हैं।
CG NEWS: खेत में मिली किसान की लाश, जुनवानी नवापारा में सनसनी; हत्या से गांव में दहशत
गैर-गंभीर मामलों के बंदियों को मिल सकती है राहत
उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए कि माओवादी हिंसा से जुड़े ऐसे मामलों की कानूनी समीक्षा की जाए, जिनमें किसी की मौत नहीं हुई है। पात्र बंदियों की रिहाई के लिए कानून विभाग, अभियोजकों और वकीलों की विशेष टीम बनाई जाएगी, जो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मामलों की जांच करेगी।
पुनर्वास और विकास पर सरकार का फोकस
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं को पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि एक माह के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए एक विशेष डैशबोर्ड तैयार होगा, जिससे भुगतान और योजनाओं की निगरानी की जा सके।
CG NEWS: छत्तीसगढ़ के 80 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत, अब 31 अगस्त 2028 तक पास कर सकेंगे TET
हर नक्सल मुक्त गांव में 15 अगस्त का ध्वजारोहण
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इस वर्ष 15 अगस्त को सभी नक्सल मुक्त गांवों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसका उद्देश्य गांवों में राष्ट्रभावना और आत्मविश्वास को मजबूत करना है।
पीड़ित परिवारों को आवास और सम्मान
नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता से पक्के मकान दिए जाएंगे। वहीं, माओवादी हिंसा में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों की स्मृति में सामुदायिक स्मारक भी बनाए जाएंगे। पीड़ित परिवारों को मिलने वाली सरकारी सहायता समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
हथियारों की बरामदगी के लिए बनेगी विशेष समिति
सरकार ने लूटे गए हथियारों की बरामदगी और दूसरे राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने के लिए विशेष समिति गठित करने का फैसला भी लिया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था
और मजबूत हो सके।
