केंद्रीय कैबिनेट की बैठक : अहमदाबाद मेट्रो फेज-2, अमरावती में दो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया। सरकार ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा को नई दिशा मिलने की बात कही।
अमरावती के विकास को मिली नई गति
आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें केंद्रीय सरकारी जनरल पूल कार्यालय आवास (CGGPOA) और जनरल पूल आवासीय आवास (GPRA) परियोजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के लागू होने से अमरावती में सरकारी कार्यालयों, कर्मचारियों के आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा। सरकार का मानना है कि इससे शहर को एक आधुनिक प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
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अहमदाबाद मेट्रो विस्तार को हरी झंडी
शहरी परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण-2ए को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत 6.032 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही पांच नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवागमन अधिक सुविधाजनक और तेज होगा। सरकार का कहना है कि यह विस्तार बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।
अहमदाबाद-गांधीनगर कनेक्टिविटी होगी मजबूत
मेट्रो परियोजना का यह नया चरण गुजरात के दो प्रमुख शहरों अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच संपर्क को और बेहतर बनाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद इस मार्ग पर कुल 77.63 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क आम जनता के लिए उपलब्ध होगा। इससे सड़क यातायात का दबाव कम होगा, यात्रा का समय घटेगा और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार इसे गुजरात के शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है।
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सात संकल्पों से भविष्य की अर्थव्यवस्था पर जोर
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत सात संकल्प देश की अर्थव्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। इनमें डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, स्टार्टअप इंडिया, नवाचार, उद्यमिता और कौशल विकास को प्राथमिकता देना शामिल है। साथ ही खेल और फिटनेस को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य भारतीय कॉर्पोरेट और एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक कुशल, नवाचारी और स्वस्थ कार्यबल तैयार करना है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति को नई गति मिल सके।
