लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने अवैध खनन घोटाला मामले में समन भेजा है। सीबीआई ने अखिलेश यादव को गुरुवार को पूछताछ बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अवैध खनन मामले में बतौर गवाह अखिलेश यादव को सीबीआई के समक्ष पेश होना है। 29 फरवरी को इस मामले में गवाही होनी है।
इस मामले में जनवरी 2019 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। अब सीबीआई ने अखिलेश यादव से पेश होने को कहा है।
क्या है पूरा मामला
अखिलेश यादव की सरकार के दौरान वर्ष 2012 से 2016 के बीच हमीरपुर में अवैध रूप से खनन का मामला सामने आया था। इस दौरान जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो पब्लिक सर्वेंट ने अवैध खनन की अनुमति दी और खनन पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से लाइसेंस का नवीनीकरण किया। आरोप है कि अधिकारियों ने खनिजों की चोरी होने दी, पट्टाधारकों और ड्राइवरों से पैसे वसूले गए। इस मामले में सीबीआई ने जनवरी 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, खनन अधिकारी और अन्य सहित कई लोक सेवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन होने दिया।
एक दिन में 13 पट्टों को मिली थी मंजूरी
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में एक ही दिन में 13 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जिनके पास कुछ समय तक खनन विभाग भी था। उन्होंने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए 14 पट्टों को मंजूरी दी थी, जिनमें से 13 पट्टों को 17 फरवरी 2013 को मंजूरी दी गई थी।
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