भोपाल मास्टर प्लान-2047 का विरोध तेज, 66 गांवों के किसानों ने जलाई ड्राफ्ट की कॉपी; कृषि भूमि बचाने की मांग

भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट को लेकर किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़े तालाब और आसपास के 66 गांवों के किसान अपनी कृषि भूमि का लैंडयूज नहीं बदलने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की कॉपी जलाई। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन खेती के लिए ही सुरक्षित रखी जाए, क्योंकि खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। इस मुद्दे पर किसानों ने करीब 5 हजार आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वहीं, मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर आई 13,400 से ज्यादा आपत्तियों की सुनवाई भी शुरू हो गई है।
भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर क्यों नाराज हैं किसान?
भोपाल के नए मास्टर प्लान-2047 में बड़े तालाब यानी भोजताल के आसपास के गांवों की जमीन के भू-उपयोग में बदलाव के प्रस्ताव को लेकर किसान नाराज हैं। किसानों का आरोप है कि ड्राफ्ट में उनकी कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और दूसरी आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने का प्रस्ताव है। किसानों को आशंका है कि अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो उनकी खेती प्रभावित हो सकती है। इससे हजारों परिवारों की आजीविका पर भी असर पड़ सकता है। इसी विरोध में सोमवार को 66 गांवों के किसान एकजुट हुए और मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखा जाए।
66 गांवों के किसानों ने दर्ज कराईं 5 हजार आपत्तियां
बड़े तालाब और आसपास के करीब 66 गांवों के किसानों ने मास्टर प्लान-2047 के प्रस्तावों पर लगभग 5 हजार आपत्तियां दर्ज कराई हैं। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन का उपयोग बदलने से पहले उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझना जरूरी है। किसान प्रतिनिधि अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक, खेती ही किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन है। इसलिए भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को हटाने के साथ कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखने की मांग की गई है।
किसानों की प्रमुख मांगें हैं-
- 66 गांवों की कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए सुरक्षित रखा जाए।
- कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट और ग्रीन बेल्ट जैसी श्रेणियों में शामिल करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार हो।
- भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 को हटाने की मांग पर विचार किया जाए।
- भू-उपयोग में बदलाव से पहले ग्रामसभाओं की सहमति ली जाए।
- किसानों की आपत्तियों और सुझावों को सुनकर ही अंतिम निर्णय लिया जाए।
मास्टर प्लान पर 13,400 से ज्यादा आपत्तियां
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर अब तक 13,400 से अधिक आपत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं। इन आपत्तियों की सुनवाई सोमवार से लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में शुरू हुई है। पहले दिन सुनवाई के दौरान केवल कृषि भूमि का मुद्दा ही नहीं उठा, बल्कि आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव और अवैध निर्माण से जुड़े सवाल भी सामने आए। मंगलवार को भी आपत्तियों पर सुनवाई जारी रहेगी। इसके लिए किसान और अन्य आपत्तिकर्ता हुजूर तहसील कार्यालय पहुंचेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में मास्टर प्लान के अलग-अलग प्रस्तावों पर चर्चा और तेज होने की संभावना है।
किसानों की मांग- 'ग्रामसभा की सहमति के बिना न बदले जमीन का लैंडयूज'
किसानों का कहना है कि वर्ष 2031 के मास्टर प्लान की प्रक्रिया के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि नए ड्राफ्ट को तैयार करते समय संबंधित पंचायतों से सहमति ली जाएगी। हालांकि, किसानों का आरोप है कि मौजूदा मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में गांवों की सहमति नहीं ली गई। इसी वजह से किसान चाहते हैं कि 66 गांवों में पहले ग्रामसभाएं आयोजित की जाएं। इन बैठकों में मास्टर प्लान के प्रस्तावों पर चर्चा हो और किसानों को अपनी बात रखने का मौका मिले। किसानों का मानना है कि गांवों की जमीन से जुड़े फैसले बिना स्थानीय लोगों की राय लिए नहीं किए जाने चाहिए। उनका कहना है कि ग्रामसभा में चर्चा और सहमति के बाद ही भू-उपयोग में बदलाव पर फैसला लिया जाए।
क्या है भोपाल मास्टर प्लान-2047 का पूरा विवाद?
भोपाल मास्टर प्लान-2047 शहर के भविष्य के विकास और जमीन के उपयोग से जुड़ा ड्राफ्ट है। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के लिए आवासीय, व्यावसायिक, कृषि और अन्य उपयोगों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। लेकिन बड़े तालाब के आसपास के 66 गांवों के किसान कृषि भूमि के प्रस्तावित भू-उपयोग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें डर है कि जमीन की श्रेणी बदलने से खेती करना मुश्किल हो सकता है और उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है।
फिलहाल मास्टर प्लान पर आई आपत्तियों की सुनवाई जारी है। किसानों की नजर अब प्रशासन के फैसले पर है। देखना होगा कि सुनवाई के बाद ड्राफ्ट में क्या बदलाव किए जाते हैं और 66 गांवों की कृषि भूमि को लेकर किसानों की मांगों पर कितना विचार होता है।



















