
भोपाल। सावन और रक्षाबंधन पर प्रदेश को अनेकों सौगाते देने के बाद शिवराज कैबिनेट ने भोपाल को बड़ा तोहफा दिया है। भोपाल में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए गुरुवार (31 अगस्त) को मुख्यमंत्री निवास में हुई कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल बायपास को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। सावन के माह में गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। सितंबर में बिजली का बिल जीरो आएगा।
450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर
सावन के माह में गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति DBT (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) के जरिए की जाएगी।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, बहनों के आधार से लिंक खाते में 500 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से राशि का भुगतान किया जाएगा। उज्ज्वला कनेक्शन वालों के बैंक खातों में तत्काल राशि डाल दी जाएगी। वहीं अन्य लोगों के फॉर्म भराने के बाद राशि डाली जाएगी। इसका फायदा 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक गैस सिलेंडर लेने वालों को ही मिलेगा।
भोपाल बायपास को मंजूरी
शिवराज कैबिनेट की बैठक में भोपाल बायपास को मंजूरी मिल गई है। ये बायपास मंडीदीप के पहले से शुरू होकर कोलार रोड होते हुए फंदा पर देवास-इंदौर मार्ग से जुड़ेगा। यह बायपास 3 हजार करोड़ की राशि से बनाया जाएगा जिसमें एक रेलवे ब्रिज, दो फ्लाइओवर और 15 अंडरपास बनेंगे।
यह बायपास हुजूर विधानसभा के अधिकांश क्षेत्र को कवर करते हुए निर्मित होगा। जिसके निर्माण से न केवल हुजूर में आवागमन सुविधाजनक बनेगा, बल्कि हुजूर में रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी मिलेंगे। कम ट्रैफिक दबाव, सुविधाजनक यातायात और पर्याप्त जगह की उपलब्धता होने से यह बायपास विधायक रामेश्वर शर्मा की विधानसभा हुजूर में आगामी समय में उद्योग-व्यापार का गेटवे साबित होगा।
यह होंगी खासियत
- 3 हजार करोड़ की राशि से निर्मित होगा।
- 40.90 किलोमीटर लंबा होगा।
- एक सिक्स लेन ROB होगा।
- 2 फ्लाइओवर होंगे।
- 15 अंडरपास होंगे।
- दो बड़े जंक्शन बनाये जाएंगे।
- क्षेत्र की 10 लाख आबादी को सीधा लाभ मिलेगा।
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
- गृह मंत्री ने बताया कि, 31 अगस्त 2023 तक के सारे बढ़े हुए बिजली बिल स्थगित किए जाएंगे। ये बिल सितंबर में जीरो आएंगे।
- अप्रैल 2023 में आग लगने से क्षतिग्रस्त हुए सतपुड़ा भवन के रेनोवेशन के लिए 167.59 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
- आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 2,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए की जाएगी। इसके अलावा हर साल 1,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी।
- आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को 350 से बढ़ाकर 500 रुपए करने और अधिकतम 15,000 रुपए प्रतिमाह की जाएगी।
- शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को 20,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए की जाएगी।
- प्रदेश सरकार द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक युवाओं के लिए जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन किया जाएगा।
- मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को 6,00,000 से बढ़ाकर 8,00,000 रुपए किया गया।
- कपास के व्यापरियों के मंडी शुल्क को 31-03-2024 तक के लिए घटाकर 0.50 रुपए करने का निर्णय लिया गया।
- गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई।
- नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के समृद्धीकरण के लिए 1,200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।
- बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
- रीवा जिले में नए अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किए गए हैं और 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया।
- पश्चिम भोपाल बाइपास में फोरलेन व पेव्ड शोल्डर में हाइब्रिड NOT मॉडल के तहत निर्माण करने का निर्णय लिया गया। 2,981.65 करोड़ की लागत से 40.90 किमी रोड का निर्माण किया जाएगा।
- रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई।