Bengaluru Stampede : सीएम सिद्धारमैया का बड़ा एक्शन, पुलिस कमिश्नर समेत 8 अधिकारी सस्पेंड, RCB और DNA इवेंट कंपनी पर भी गिरेगी गाज

बेंगलुरु। चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB के फैंस के लिए आयोजित कार्यक्रम में मची भगदड़ ने पूरे कर्नाटक को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अब इस मामले में कर्नाटक सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस और आयोजकों पर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने RCB, DNA इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और KSCA के जिम्मेदार अफसरों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं।

जांच आयोग का गठन

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डी’कुन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया है, जो 30 दिन में रिपोर्ट सौंपेगा।

कई पुलिस अफसर निलंबित

सरकार ने हादसे के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। जिन अफसरों को हटाया गया है, उनमें शामिल हैं...

1. बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर
2. एडिश्नल पुलिस कमिश्नर (वेस्ट ज़ोन)
3. कब्बन पार्क थाना प्रभारी
4. एसीपी (कब्बन पार्क)
5. डीसीपी (सेंट्रल डिवीजन)
6. क्रिकेट स्टेडियम प्रभारी
7. स्टेशन हाउस मास्टर
8. स्टेशन हाउस ऑफिसर

RCB और आयोजकों की लापरवाही?

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते पहले ही इस कार्यक्रम को न कराने की सिफारिश की थी। RCB को 4 जून को इवेंट न करने की चेतावनी भी दी गई थी। बावजूद इसके, आयोजन हुआ और अब 11 लोगों की जान ले चुका है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि, यह एक बेहद गंभीर मामला है। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या प्राइवेट आयोजक, सभी को जवाब देना होगा।

इवेंट एजेंसी के अफसरों की होगी गिरफ्तारी

इसके अलावा आरसीबी, केएससीए और इवेंट आयोजित करने वाली डीएनए कंपनी के प्रतिनिधियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी पढ़ें- Bengaluru Stampede : बेंगलुरु भगदड़ की जांच CID को सौंपी गई, हाईकोर्ट को 15 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश ये भी पढ़ें- Bengaluru Stampede : आरसीबी, इवेंट मैनेजर और KSCA पर FIR दर्ज, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से 10 जून तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट