नई दिल्ली। भारतीय विदेश सेवा (IFS) की 2014 बैच की अधिकारी निधि तिवारी को पीएम नरेंद्र मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इस नियुक्ति की सूचना जारी की है। निधि इससे पहले पीएमओ में उप सचिव के रूप में काम कर रहीं थी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है।
कौन हैं निधि तिवारी?
निधि तिवारी 2014 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी हैं, वह मूलत: वाराणसी के महमूरगंज की रहने वाली हैं जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। वह अभी पीएमओ में उप सचिव के रूप में काम कर रहीं थी। आईएफएस निधि तिवारी को नवंबर 2022 में पीएमओ का उप सचिव बनाया गया था। पीएमओ में आने से पहले वह विदेश मंत्रालय (MEA) में निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के डिवीजन में अवर सेक्रेटरी थीं। निधि ने 2013 की सिविल सेवा परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल की थी। सिविल सेवा में चयन से पूर्व, निधि वाराणसी में सहायक आयुक्त (वाणिज्य कर) के पद पर काम किया और नौकरी के साथ-साथ परीक्षा की तैयारी कर रही थीं।
निधि तिवारी का करियर और अनुभव
निधि तिवारी 2014 बैच की IFS अधिकारी हैं और उन्होंने विदेश मंत्रालय में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनका अंतरराष्ट्रीय मामलों में गहरा अनुभव है, विशेषकर दक्षिण एशिया और यूरोप से जुड़े मामलों में। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन में भी सेवाएं दी हैं, जहां उन्होंने बहुपक्षीय कूटनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय में भूमिका
प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में, निधि तिवारी का मुख्य कार्य प्रधानमंत्री की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन करना, महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों का समन्वय करना, और नीतिगत मामलों में सलाह देना होगा। उनकी नियुक्ति से PMO में महिला नेतृत्व को भी बढ़ावा मिलेगा, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
निजी सचिव को कितनी मिलती है सैलरी?
29 मार्च 2025 को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने निधि तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दी। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो PMO ऑफिस में निजी सचिव के पद पर काम करने वाले अधिकारियों की सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल 14 के मुताबिक मिलता है। इस लेवल पर अधिकारियों की सैलरी 1,44,200 रुपए प्रति माह होती है। साथ ही इन अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य कई भत्ते दिए जाते हैं।
