उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के दोषियों को होगी उम्र कैद, एक करोड़ रु. तक जुर्माना लगेगा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक कराने और परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए एक अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रश्न पत्र लीक के संबंध में मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के तहत प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में पकड़े जाने वाले लोगों को दो वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की कैद और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश के दायरे में लोकसेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्थाएं भी शामिल हैं।
नियमितीकरण, पदोन्नति की परीक्षाएं भी दायरे में
उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया अध्यादेश किसी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नती करने वाली परीक्षाएं, डिग्री-डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर भी लागू होगा। इसके तहत फर्जी प्रश्नपत्र बांटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना भी दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अध्यादेश के तहत दोषियों को दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
सॉल्वर गिरोह से वसूला जाएगा परीक्षा का खर्चा
परीक्षा प्रभावित होने से प्रक्रिया पर पड़ने वाले वित्तीय भार को सॉल्वर गिरोह से वसूलने तथा परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्था तथा सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए काली सूची में डालने और अपराध की दशा में संपत्ति की कुर्की का प्रावधान भी किया गया है। इस प्रावधान के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती बनाए गए हैं और उनकी सुनवाई सत्र न्यायालय में की जा सकेगी। जमानत के संबंध में भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में विधानसभा का सत्र न होने के कारण विधेयक के स्थान पर अध्यादेश लाया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद अध्यादेश की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती , समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी समेत अनेक भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
प्रस्ताव मंजूर अयोध्या में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विश्वस्तरीय भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। संग्रहालय के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग 90 साल के लिए पट्टे पर जमीन देगा। प्रदेश के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि टाटा संस कंपनी ने केन्द्र सरकार के जरिए एक प्रस्ताव राज्य को दिया था, जिसमें कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कोष (सीएसआर फंड) से 650 करोड़ रु. की लागत से अयोध्या में एक विश्व स्तरीय भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण की पेशकश की गई थी। इसके अलावा अन्य विकास कार्यों के लिए 100 करोड रु. देने का प्रस्ताव किया गया था। इन प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। इस मंदिर संग्रहालय के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग एक रु. की लीज पर 90 साल के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। भारतीय मंदिरों की समृद्ध स्थापत्य परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या में एक संग्रहालय बनाया जाएगा और इस परियोजना के लिए 25 एकड़ भूमि की पहचान कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राम मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों का शहर में लंबे समय तक ठहराव सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाएं शुरू करने का सुझाव दिया था। पर्यटन मंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए एक अन्य फैसले के बारे में बताया कि प्रदेश में विमान संपर्क बढ़ाने के मद्देनजर लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु (सिद्धार्थ नगर) में निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के तहत हेलीपैड बनाकर हेलीकाप्टर सेवाएं चालू करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी।
