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केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन संचालित डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन और बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन में मध्यप्रदेश से शासी और साधारण निकाय सदस्यों का मनोनयन लंबे समय से लंबित है। इसका असर अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब, जरूरतमंद और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को मिलने वाली सहायता पर पड़ रहा है।