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मप्र हाईकोर्ट ने प्रांतीय पटवारी संघ की याचिका खारिज कर दी, जिसमें स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 22 हजार पटवारियों को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका की ग्राह्यता पर राज्य सरकार की आपत्ति के बाद संघ ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिस पर अदालत ने उसे खारिज कर दिया।