MP के 70 हजार शिक्षकों के एरियर्स पर फिर कानूनी लड़ाई, सरकार ने SC से मांगी राहत
भोपाल। मध्यप्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को छठवें वेतनमान का एरियर्स देने के मामले में राज्य सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर नई याचिका में सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति और इस फैसले से पड़ने वाले वित्तीय बोझ का हवाला दिया है। सरकार के मुताबिक, वर्ष 2006 से एरियर्स का भुगतान करने पर करीब 5600 करोड़ रुपए खर्च होंगे जबकि वेतनमान का लाभ लागू होने से हर साल लगभग 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा।
हाईकोर्ट ने 70 हजार शिक्षकों को एरियर्स देने के दिए थे निर्देश
यह मामला प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणी के करीब 70 हजार शिक्षकों से जुड़ा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में शिक्षकों को वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का एरियर्स देने के निर्देश दिए थे। सरकार का कहना है कि आदेश का पालन करने के लिए एकमुश्त बड़ी राशि की जरूरत होगी। इसके साथ ही बढ़े हुए वेतन के भुगतान के लिए हर साल अतिरिक्त बजट का इंतजाम करना पड़ेगा। इसी वित्तीय भार को आधार बनाते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर राहत देने की मांग की है।
पहले भी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है याचिका
इस मामले में राज्य सरकार पहले भी विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश का पालन करने के लिए सरकार को चार सप्ताह का समय दिया था। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं होने पर सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका के जरिए कार्रवाई की स्थिति बन सकती है। ऐसे में राज्य सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राहत मांगी है।
तीन श्रेणियों के 70 हजार शिक्षक होंगे प्रभावित
छठवें वेतनमान के एरियर्स से जुड़े इस मामले में प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षक शामिल हैं। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की संख्या इस प्रकार बताई गई है:
प्राथमिक शिक्षक: करीब 35 हजार
माध्यमिक शिक्षक: करीब 20 हजार
उच्च माध्यमिक शिक्षक: करीब 15 हजार
वेतन में बढ़ोतरी का उल्लेख
वेतन संबंधी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार छठवें वेतनमान का लाभ मिलने पर शिक्षकों के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। आंकड़ों में अलग-अलग श्रेणियों के लिए मौजूदा और प्रस्तावित वेतन का उल्लेख किया गया है:
- प्राथमिक शिक्षक: करीब 80 हजार रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए।
- माध्यमिक शिक्षक: करीब 95 हजार रुपए से बढ़कर 1.10 लाख रुपए।
- उच्च माध्यमिक शिक्षक: करीब 1 लाख रुपए से बढ़कर 1.20 लाख रुपए।
फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार ने आर्थिक स्थिति और संभावित वित्तीय भार को आधार बनाकर हाईकोर्ट के आदेश से राहत मांगी है।
