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मध्य प्रदेश सरकार ने उपार्जन नीति की जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी में भी 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए किसानों को पंजीयन और स्लॉट बुकिंग अनिवार्य है।