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मप्र हाईकोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। 47 मामलों का हवाला देते हुए दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने कहा कि सरकार हर मामले का परीक्षण कर कार्रवाई करे।