High Court Pension Judgment की खबरें

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वायत्त निगम में की गई सेवा को सरकारी सेवा मानकर पुलिस विभाग की पेंशन में नहीं जोड़ा जा सकता। कोर्ट ने रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर की याचिका खारिज कर दी।