परिवहन निगम की 10 साल की नौकरी पुलिस पेंशन में नहीं जुड़ेगी, हाईकोर्ट ने रिटायर इंस्पेक्टर की याचिका खारिज की
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन और सेवा लाभ से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी स्वायत्त निगम में की गई सेवा को सरकारी सेवा मानकर पुलिस विभाग की पेंशन की गणना में नहीं जोड़ा जा सकता। जस्टिस विवेक अग्रवाल की अदालत ने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से इस्तीफा देकर पुलिस विभाग में नियुक्त हुए कर्मचारी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 का नियम 28 लागू नहीं होता। इसके साथ ही कोर्ट ने करीब नौ साल की देरी से दायर याचिका को खारिज कर दिया।
परिवहन निगम में 10 साल नौकरी करने का दिया था हवाला
यह मामला जबलपुर के रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर पीएल चौधरी से जुड़ा है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने 1 फरवरी 1972 से 1 मार्च 1982 तक मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सेवाएं दी थीं। इसके बाद चयन होने पर उन्होंने निगम की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पुलिस विभाग में नियुक्त हो गए। वे 31 मार्च 2008 को पुलिस इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परिवहन निगम में बिताए गए करीब 10 साल के कार्यकाल को भी पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा में जोड़ने की मांग की थी। उनका कहना था कि इस अवधि को शामिल कर कुल सेवा के आधार पर पेंशन की गणना की जानी चाहिए।
2014 में भी लगाई थी याचिका
याचिकाकर्ता ने इस मामले में वर्ष 2014 में भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस समय अदालत ने संबंधित अधिकारियों को उनके दावे पर विचार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद वर्ष 2017 में उन्होंने नई याचिका दायर की और परिवहन निगम में दी गई सेवा को पेंशन गणना में शामिल करने की मांग दोहराई।
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कोर्ट ने पेंशन में सेवा जोड़ने से किया इनकार
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सिंह ने पक्ष रखा। अदालत ने मामले के तथ्यों और लागू पेंशन नियमों पर विचार करने के बाद कहा कि स्वायत्त निगम में की गई सेवा को सरकारी सेवा मानकर पुलिस विभाग की पेंशन में शामिल नहीं किया जा सकता।
